Uttarakhand: उत्तराखंड में वक्फ जमीनों की होगी जांच, धामी सरकार ने दिए संकेत
Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ संशोधन विधेयक (Wakf Amendment Bill) को ऐतिहासिक बताते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की जमकर तारीफ की है। सीएम धामी (CM Dhami) ने कहा कि यह विधेयक देश के विकास और उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देगा। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami) ने कहा कि सालों से देश में तुष्टिकरण की राजनीति चलती रही है, लेकिन पीएम मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में नए सुधार और कानून लाए जा रहे हैं। यह निर्णय भी ऐतिहासिक है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं।
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लोकसभा और राज्यसभा से पारित इस विधेयक को लेकर सीएम धामी ने कहा कि देश की जनता काफी समय से इस विधेयक की मांग कर रही थी। उन्होंने बताया कि वक्फ की जमीनों पर अतिक्रमण और पंचायतों और दूसरे विभागों की जमीनों को वक्फ में शामिल करने की पुरानी प्रथा अब समाप्त होगी। धामी ने कहा कि अब ये जमीनें उस मापदंड से बाहर आएंगी, जिससे जनकल्याण के लिए कई काम किए जा सकेंगे। उत्तराखंड में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। हम इसकी जांच करवाएंगे और जनहित में काम को आगे बढ़ाएंगे।
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सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने विपक्ष पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं, जो देश को विकास के रास्ते पर तेजी से ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न केवल वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा, बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगा। उत्तराखंड में वक्फ से जुड़े मामलों की जांच के संकेत देते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने इसे राष्ट्रीय हित में उठाया गया कदम बताते हुए कहा कि यह सुधार देश के विकास को नई गति देगा।
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आपको बता दें कि वक्फ (संशोधन) विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया है। इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। ऊपरी सदन में गुरुवार को पेश होने के बाद लगभग 12 घंटे चली चर्चा के बाद गुरुवार-शुक्रवार की रात को विधेयक पारित हुआ। इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 मत पड़े। लोकसभा एक दिन पहले ही इसे मंजूरी मिल गई थी। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम में संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव और कानूनी विवादों को कम करना है।
