सुपरटेक के फ्लैट ख़रीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ़..पढ़िए बड़ी ख़बर

Noida News: नोएडा सेक्टर-17ए स्थित सुपरटेक (Supertech) के फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुपरटेक अपकंट्री के 608 फ्लैट खरीदारों (Flat Buyers) के फ्लैट और और प्लॉट की रजिस्ट्री की राह आसान हो गई है। यमुना विकास प्राधिकरण (Yamuna Development Authority) की कोशिशों से फ्लैट बायर्स के लिए संयुक्त खाता खोला जाएगा। बायर्स इस खाते में लीज रेंट और किसानों का 64.7 प्रतिशत मुआवजा जमा कराकर अपने फ्लैट की रजिस्ट्री करा पाएंगे। बोर्ड बैठक में यमुना प्राधिकरण के इस प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी गई।
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आपको बता दें कि गलगोटिया विश्वविद्यालय (Galgotias University) के पास सेक्टर-17 में सुपरटेक ने अपकंट्री परियोजना को साल 2011 में शुरू किया था। परियोजना पर यमुना प्राधिकरण का लगभग 383 करोड़ रुपये का बकाया है। बिल्डर बकाया नहीं दे रहा है। इस कारण से लोगों के फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। खरीदार परियोजना में लगभग 13 सालों से फंसे थे। प्राधिकरण ने फ्लैट बायर्स को राहत दिलाने के लिए रजिस्ट्री का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा। बोर्ड ने 608 खरीदारों के फ्लैट और प्लॉट की रजिस्ट्री को मंजूरी दे दी है।

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बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि सुपरटेक अपकंट्री हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट बायर्स पर जितना बकाया है, उसको लेने के लिए प्राधिकरण और आवंटियों के बीच एक संयुक्त खाता खोला जाएगा, जिसमें फ्लैट बायर्स अपना बकाया पैसा जमा कर सकेंगे। पैसा जमा करने के बाद लोगों के घर की रजिस्ट्री हो सकेगी। पैसा जमा होने के 15 दिन बाद ही रजिस्ट्री होनी शुरू होगी। यहां के फ्लैट बायर्स को किसानों की 64.7 प्रतिशत मुआवजा और लीज रेंट के लगभग 107 करोड़ रुपये चुकाने हैं। खबर यह भी आ रही है कि सुपरटेक अपकंट्री से प्रभावित घर खरीदारों से बकाया रकम लेने के बाद किसानों के बैंक एकाउंट में मुआवजे का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा।

जेपी इंफ्राटेक के फ्लैटों के निर्माण में भी आएगी तेजी

जेपी इंफ्राटेक (Jaypee Infratech) के 20 हजार फ्लैटों के निर्माण में सितंबर माह से काम में तेजी आएगी। इसके लिए यमुना विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में किसानों को मुआवजे के रूप में 854 करोड़ रुपये वितरित करने का प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। प्राधिकरण अपने स्तर से दिए जाने वाले 355 करोड़ रुपये का भुगतान एक ही बार में कर देगा, जो कुल 1689 करोड़ रुपये का 21 प्रतिशत है। वहीं, सुरक्षा 490 करोड़ रुपये देगी।

निर्माण में देरी पर देनी होगी पेनल्टी

यीडा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं में देरी पर अब हरसाल कुल लागत के सापेक्ष एक प्रतिशत की पेनल्टी लगाई जाएगी। 10 वर्ष तक बिल्डर को मौका दिया जाएगा। इसके बाद प्लॉट कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी निर्माण में देरी पर पहले वर्ष से ही 4 जुर्माने का प्रावधान था। बोर्ड बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को पास किया गया है। बैठक में चेयरमैन अनिल सागर, सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, एसीईटो कपिल सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

फिल्म सिटी के लिए बनेगा अलग इंटरचेंज

बोर्ड बैठक में फिल्म सिटी के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर 0 प्वाइंट से 23 किलोमीटर पर इंटरचेंज बनाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। यह 75 मीटर चौड़ा होगा, जिसके निर्माण में लगभग 18 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके साथ ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानि केजीपी और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इंटरचेंज और कार्गो हब को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बनने वाली लगभग 11 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण की जिम्मेदारी एनएचएआई को दी गई है।