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नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाखों होम बायर्स को खुशखबरी की खबर है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने बताया कि रियल एस्टेट के रेजीडेंशियल प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स को 2 साल का जीरो पीरियड दिया है।