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बिहार सरकार ने अपने जलवायु वित्त और सतत लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कई पहलों की घोषणा की, जिसमें वित्त विभाग के अंतर्गत एक जलवायु वित्त प्रकोष्ठ का गठन और नवंबर में राज्य की नवकरणीय ऊर्जा नीति का अंतिम दिशा देना शामिल है।