Rajasthan: राजस्थान की भजनलाल सरकार राज्य में ‘राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट’ समिट 2024 (Rising Rajasthan Investment Summit 2024) का आयोजन कर रही है। राजधानी जयपुर में आयोजित यह कार्यक्रम 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार बैठके कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अब राजस्थान मूल के भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative Service) के अधिकारियों से सलाह ली और चर्चा की है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान की यात्रा में राजस्थानी मूल के IAS अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके अनुभव, सुझाव और संपर्क राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों से प्राप्त सुझावों को राज्य की महत्वपूर्ण नीतियों में शामिल किया जाएगा।
ये भी पढ़ेंः Rajasthan: ‘Rising Rajasthan’ से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर- CM Bhajanlal
महाराष्ट्र कैडर के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व राजेश कुमार (Rajesh Kumar), बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीना (Amrit Lal Meena), पश्चिम बंगाल कैडर के पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज (Vivek Bhardwaj), गुजरात कैडर की अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि अंजू शर्मा (Anju Sharma), उत्तर प्रदेश कैडर के प्रमुख शासन सचिव बागवानी एवं रेशम बाबू लाल मीना (Babu Lal Meena), केरल कैडर के अतिरिक्त मुख्य सचिव राज्यपाल डॉ. देवेंद्र डोडावत (Dr. Devendra Dodawat), महाराष्ट्र कैडर के राज्य विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्र (Lokesh Chand), तमिलनाडु कैडर के चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट अध्यक्ष सुनील (Sunil Paliwal) पालीवाल।
उत्तर प्रदेश कैडर के प्रमुख शासन सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण सुभाष चंद्र शर्मा (Subhash Sharma), पंजाब कैडर के प्रमुख शासन सचिव मुद्रण और स्टेशनरी वीरेंद्र कुमार मीना (Virendra Kumar Meena), तमिलनाडु कैडर के प्रमुख शासन सचिव नागरिक आपूर्ति डॉ. हर सहाय मीना (Dr. Har Sahay Meena), गुजरात कैडर के प्रमुख शासन सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण धनंजय द्विवेदी (Dhanajay Dwivedi), महाराष्ट्र कैडर के प्रमुख शासन सचिव वित्त (व्यय) सौरभ विजय से (Saurbha Vijay) विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
ये भी पढ़ेंः Rajasthan: जापान में मिलेगी हजारों युवाओं को नौकरी, CM Bhajanlal का इस कंपनी से करार…
बिजली, पानी, परिवहन पर सरकार फोकस है। राज्य सरकार IRCP एवं यमुना जल वितरण जैसे समझौते और देवास परियोजना शुरू करने एवं इंदिरा गांधी नहर में अधिक पानी सुनिश्चित करने जैसे अहम कदमों से प्रदेश में पर्याप्त जलापूर्ति के लिए काम कर रही है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 2.24 लाख करोड़ रुपए के MOU किए गए हैं। सरकार पर्यटन और खनन क्षेत्र को भी बढ़ावा दे रही है। किशनगढ़, झालावाड़, सिरोही और सीकर जैसे स्थानों पर हवाई सुविधाओं पर काम जारी है।
