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Rajasthan: अवैध खनन पर होगा सख्त एक्शन, ड्रोन से होगी निगरानी, CM भजनलाल शर्मा ने दिए निर्देश

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Rajasthan: खनन विभाग के रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती: CM भजनलाल शर्मा

Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार (Bhajanlal Sarkar) प्रदेश में अवैध खनने के खिलाफ काफी सख्त है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अवैध खनन करने वाले लोगों के लिए कड़ा एक्शन ले रहे हैं। प्रदेश में अवैध खनन पर लगाम लगाई जा सके, इसके लिए अब प्रदेश की भजनलाल सरकार (Bhajanlal Sarkar) खदान वाले इलाकों की ड्रोन से निगरानी कराएगी। यह फैसला सीएमआर (CMR) में हुई हाई लेवल की बैठक में किया गया है। इसके साथ ही अवैध खनन (Illegal Mining) पर रोक के लिए राजस्थान की सरकार आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाएगी। अवैध खनन से संबंधित केसेज को तत्परता से निपटारा किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) ने खनन विभाग (Mining Department) को निर्देश दिए कि वे जिला स्तरीय एसआईटी की बैठक की नियमित मॉनिटरिंग करें और प्रतिदिन बैठक की रिपोर्ट लें।
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) ने आगे कहा कि अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन और दूसरे आधुनिक तकनीक की सहायता ली जाए। ड्रोन से पूरे क्षेत्र की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई जाए जिससे अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाया जा सके। साथ ही अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में ज्यादा से ज्यादा आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। सीएम शर्मा ने कहा कि अवैध खनन के औचक निरीक्षण के लिए मुख्यालय स्तर पर संयुक्त टास्क फोर्स बनाई जाए। उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि इस संबंध में लंबित प्रकरणों को भी जल्द निपटाया जाए ताकि अवैध खनन के रोकथाम की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती

सीएम भजनलाल शर्मा ने आगे कहा कि एम-सेंड नीति के तहत बजरी के विकल्प के रूप में एम-सेंड को प्रोत्साहन दिया जाए। राजस्थान में एम-सेंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एम-सेंड के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए जिससे बजरी के दोहन में कमी आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खान विभाग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी।

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अवैध खनन पर अंकुश लगाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, डीग, कोटपूतली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ कलक्टर से इन जिलों में चल रही अवैध खनन की कार्रवाई के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा-निर्देश प्रदान किए। मुख्य सचिव सुधांश पंत के अनुसार भजनलाल सरकार की प्राथमिकता है कि वैध खनन को बढ़ावा दिया जाए। अवैध खनन पर अंकुश लगे ताकि राजस्व में बढ़ोतरी हो और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें।