हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को बीबीएमबी के स्थायी सदस्य बनाने का कड़ा विरोध
दीवाली तोहफे के रूप में चीमा ने घोषित किए ₹11.46 करोड़ के विकास कार्य
छज्जली में ₹2.5 करोड़ की नहर परियोजना, ₹8.81 करोड़ की लागत से 17.35 किमी सड़कों और एससी समाज के लिए धर्मशाला का उद्घाटन
Punjab News: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज कहा कि पंजाब सरकार राज्य को स्थायी रूप से बाढ़ से बचाने के लिए बेहद गंभीर है। इस दिशा में राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाली रावी और सतलुज नदियों की सफाई, गहराई और चौड़ाई बढ़ाने की योजना बनाई गई है, जबकि रामसर साइट घोषित ब्यास नदी की सफाई के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई है। दिरबा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चीमा ने कहा कि पंजाब को 2023 और 2025 में आई बाढ़ों से भारी नुकसान हुआ था, इसलिए नदियों की डिसिल्टिंग (गाद निकालना) अब अत्यंत आवश्यक है ताकि भविष्य में बाढ़ से बचाव सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि ब्यास नदी के किनारे 28 स्थानों की पहचान की गई है, जिन्हें तुरंत साफ करने की जरूरत है, और केंद्र सरकार से इस पहल के लिए पूरा सहयोग देने की अपील की है।
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चीमा ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को स्थायी सदस्यता देने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह पंजाब के लोगों के साथ नाइंसाफी होगी और राज्य सरकार इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। पंजाब सरकार किसी अन्य राज्य को बीबीएमबी पर नियंत्रण नहीं करने देगी। उसी दिन, चीमा ने अपने विधानसभा क्षेत्र दिरबा के निवासियों को दीवाली का तोहफा देते हुए ₹11.46 करोड़ के विकास कार्यों की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इसमें छज्जली गांव में ₹2.5 करोड़ की नहर जल परियोजना शामिल है, जिसके तहत 13 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए किसानों के खेतों तक नहर का पानी पहुंचाया जाएगा, ताकि गहराते भूजल स्तर के कारण बंद पड़े ट्यूबवेलों की समस्या का समाधान हो सके।
इसके अलावा ₹8.81 करोड़ की लागत से 17.35 किमी लंबी सड़कों का निर्माण शुरू किया गया है, जिनमें धंडियाल से पत्तरण तक 4 किमी सड़क को 18 फीट चौड़ा किया जाएगा तथा धंडियाल से हरियाऊ (4.25 किमी), धंडियाल से शादीहारी (3.10 किमी), धंडियाल से चूनागड़ा (3 किमी) और खेतीलां से ककूवाला (3 किमी) तक नई सड़कों का निर्माण होगा।
मैदेवास गांव में ₹15 लाख की लागत से एससी समुदाय के लिए धर्मशाला का भी लोकार्पण किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार पिछले साढ़े तीन वर्षों से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जबकि पिछली सरकारों की गलत नीतियों ने राज्य की प्रगति को बाधित किया था।
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सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ईमानदार नीयत से काम कर रही है और विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली बार गांवों की नई सड़कों का रखरखाव पांच साल तक ठेकेदारों द्वारा किया जाएगा। चीमा ने स्थानीय निवासियों से इन परियोजनाओं की निगरानी करने और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की अपील की। इन कार्यक्रमों में एसडीएम दिरबा राजेश कुमार शर्मा, सुधार ट्रस्ट संगरूर के चेयरमैन प्रीतम सिंह पितु, वित्त मंत्री के ओएसडी तपिंदर सिंह सोही, मार्केट कमेटी दिरबा की चेयरपर्सन जसवीर कौर शेरगिल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद थे।
