Punjab: पराली जलाने को लेकर मान सरकार की नई योजना, सीएम मान ने किसानों को समझाया फायदा
Punjab News: पंजाब में पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। इस निपटने के लिए पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार पंजाब में पराली जलाने और उड़ाने की समस्या से बचने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। अब मान सरकार की ओर से पूरे पंजाब (Punjab) में सहकारी बैंकों के साथ फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पराली जलाने (Burning Stubble) से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण (Environmental Pollution) को रोकना और फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने में किसानों की सहायता करना है। इस योजना के तहत किसानों को फसलों के वेस्ट मेनेजमेंट को लेकर मशीनरी खरीदने के लिए आसानी से लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
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802 ब्रांच में शुरू हुई मान सरकार की यह योजना
मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) के अनुसार यह योजना पंजाब के सहकारी बैंक चंडीगढ़ और जिला सहकारी बैंकों की 802 ब्रांच में शुरू हो गई है। किसान बेहद आसान तरीके से इन बैंक ब्रांच पर जाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि गांवों के प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (PAC) और बाकी के प्रगतिशील किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जानिए योजना का उद्देश्य
सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Mann) ने उम्मीद जाहिर की है कि इस योजना से पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में काफी सहायता मिलेगी। सीएम ने यह भी कहा कि यह योजना किसानों को वैकल्पिक फसल अवशेष प्रबंधन चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सीएम मान ने हर संभव तरीके से किसानों का कल्याण करने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई और किसानों से इस योजना का लाभ लेने की अपील की।
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किसानों को होगा लाभ
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यह भी कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना के अलावा राज्य के किसान प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और कॉमन हायरिंग सेंटर (CHC) योजना के तहत कृषि उपकरणों की खरीद पर 80 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। सीएम मान ने बताया कि इसी तरह प्रगतिशील किसान फसल अवशेष प्रबंधन के तहत बेलर और सुपरसीडर जैसे कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं।