Punjab

Punjab: नई कृषि नीति का मसौदा तैयार, किसान नेताओं को भेजा बिल

पंजाब
Spread the love

Punjab के किसानों के लिए अच्छी खबर, नई कृषि नीति का तैयार हुआ मसौदा

Punjab News: पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार (Bhagwant Singh Mann Sarkar) ने अपनी नई कृषि नीति तैयार कर ली है। किसानों के लिए तैयार की गई नई पॉलिसी में सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी और 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों-मजदूरों के लिए पेंशन (Pension) की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही पानी में बिजली की बचत करने वाले किसानों को विशेष छूट प्रदान करने के लिए पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम लाने की भी सिफारिश की गई है। नई पॉलिसी का ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया है। अब इस मामले में किसानों और इस क्षेत्र में जानकारों से राय ली जाएगी। इसके बाद पंजाब (Punjab) में पॉलिसी को लागू कर दी जाएगी।

ये भी पढे़ंः Punjab: इस मंत्रालय में निकली भर्ती, 30 सितंबर आखिरी डेट

Pic Social media

किसानों को मिलेगी पेंशन

नई पॉलिसी को तैयार करते समय किसानों से जुड़े सभी मुद्दे को छूने की कोशिश की गई, जिससे कि किसानों को लाभ हो सके। ड्राफ्ट में 60 साल की आयु के बाद पेंशन प्लान तैयार करने की भी बात शामिल है। छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी की योजना तैयार करने की बात भी ड्राफ्ट में कही गई है।

ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और बेहतर बनाने की भी बात कही गई है। ड्राफ्ट में लिखा गया है कि पंजाब सरकार को इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाना चाहिए। वहीं, जैविक खेती और विविधीकरण को भी बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ेंः Punjab: अब नहीं लगाना पड़ेगा सरकारी दफ्तर के चक्कर, बस एक क्लिक में मिल जाएगी भूमि संबंधित सूचना

महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता

पॉलिसी में महिलाओं को भी ध्यान में रखा गया है। पॉलिसी में जिक्र किया गया है कि महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक देने के विकल्प भी तलाशना चाहिए। गांव की सामान्य भूमि को लीज पर देने के लिए खेती के काम में लगी महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इससे पहले जब पंजाब सरकार का मानसून सत्र शुरू हुआ तो भारतीय किसान एकता उगराहां की ओर से चंडीगढ़ में मोर्चा लगाया गया था। इसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किसानों से पंजाब भवन में करीब ढाई घंटे मीटिंग की थी। साथ ही उन्हें विश्वास दिलाया था कि 30 सितंबर से पहले एग्रीकल्चर पॉलिसी जारी कर दी जाएगी। और 30 सितंबर के पहले पहले नई कृषि नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है।