मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों को दिया उनका हक– स्वास्थ्य मंत्री
कहा, मान सरकार ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए दलित वर्गों के युवा वकीलों की तरक्की में अड़चन दूर की
Punjab News: पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल ने हमेशा दलितों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की क्रांतिकारी सोच के चलते राज्य की अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सामाजिक न्याय की दृष्टि से उनका उचित हक दिया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बताया कि लंबे समय से दलित वर्ग के युवा वकीलों की तरक्की में जो अड़चन थी, उसे दूर करते हुए पंजाब सरकार ने 2017 के एक्ट में संशोधन कर पहली बार लॉ अफसरों की नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की। उन्होंने कहा कि यह सब आम आदमी पार्टी की नीयत और नीति की ईमानदारी के कारण संभव हो सका और सरकार ने शहीद-ए-आजम भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर पहरा दिया है।
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मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने पंजाब सरकार के इस फैसले का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि 2017 में जब आम आदमी पार्टी विपक्ष में थी, तब उसने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को इस एक्ट में संशोधन के सुझाव दिए थे, लेकिन कांग्रेस ने दलित विरोधी सोच का प्रदर्शन करते हुए इसे टाल दिया।
उन्होंने बताया कि अब जब 2022 में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार बनी, तो हाईकोर्ट, एडवोकेट ऑफिस में वकीलों और सरकारी वकीलों की भर्ती के लिए एससी, एसटी वर्ग के लिए 58 पदों में आरक्षण का लाभ दिया गया। लेकिन इसके बावजूद 15 पद सख्त आय मानदंडों के कारण खाली रह गए।
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मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि अब मान सरकार ने इन मानदंडों में नरमी लाते हुए एडवोकेट जनरल के पद के लिए सालाना आय सीमा 20 लाख रुपये, एडिशनल एडवोकेट जनरल के लिए 15 लाख रुपये, सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल के लिए 10 लाख रुपये, डिप्टी एडवोकेट जनरल के लिए 7 लाख रुपये, सहायक एडवोकेट जनरल के लिए 3.5 लाख रुपये और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की सालाना आय की शर्त को आधी कर दिया है, ताकि बैकलॉग के पद भी अब भरे जा सकें। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बधाई के पात्र हैं और वे समस्त दलित समुदाय की ओर से पंजाब सरकार का धन्यवाद करते हैं।
