Noida: फ्लैट बायर्स को पजेशन न देने पर इन 10 बिल्डरों पर हुआ एक्शन
Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा (Noida) में कई बिल्डरों पर बड़ा एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि नोएडा (Noida) में मनमानी करने वाले बिल्डरों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जिला उपभोक्ता विवाद नियामक आयोग ने विभिन्न मामलों में आदेश के बाद भी उपभोक्ता की तरफ से दिए गए पैसे को न लौटाने पर 10 बिल्डरों पर कार्रवाई की है। इन बिल्डरों ने बायर्स को पजेशन नहीं दिया था। इस पर आयोग ने रकम लौटाने का आदेश दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी रकम नहीं लौटाई। अब ऐसे बिल्डरों के खिलाफ के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट यानी आरसी जारी की है। इसके साथ ही कुछ इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी कंपनियों के खिलाफ भी आरसी की गई है। संबंधित जिलाधिकारीऔर कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से भुगतान की रकम की वसूली करने के आदेश दे दिए गए हैं।
ये भी पढ़ेंः DDA Housing Scheme: दिल्ली में सस्ते फ्लैट ख़रीदने का गोल्डन मौक़ा
आरसी की राशि वसूली के आदेश
जिला उपभोक्ता आयोग (District Consumer Commission) से प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्तमान समय में आयोग के अंदर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद (Ghaziabad), बुलंदशहर के साथ ही दिल्ली-एनसीआर के लोग अपने मामलों को लेकर न्याय के लिए आ रहे हैं। ऐसे में पीड़ित होम बायर्स से जुड़े मामले की संख्या साल 2024 जनवरी से लेकर जुलाई तक काफी अधिक ज्यादा हो गई है। इसको ध्यान में रखते हुए सोमवार को आयोग के आदेश के बाद उपभोक्ता से जुड़े मामले में धनराशि को वापस न देने वालों के खिलाफ रकम की वसूली के लिए आरसी जारी की गई है।
ये भी पढ़ें-ःGreater Noida के इन रूटों पर ख़त्म होगा जाम..बनने जा रहा नया बाईपास
इन बिल्डर्स के खिलाफ जारी हुई आरसी
संस्थाओं के नाम -आरसी की राशि
मॉफियस डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड-4,33,706
एमएक्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड-31,023
एमएक्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड-24,650
अमेजॉन गुरुग्राम-19,800
मैसर्स जेपी ग्रीन्स स्पोर्ट्स सिटी-2,50000
रुद्रा बुलड़बैल होम्स प्राइवेट लिमिटेड-10,55,210
रुद्रा बुलड़बैल होम्स प्राइवेट लिमिटेड-11,09,410
अमेजॉन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड-32,085
मैसर्स कृष्णा इन्फ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड-5,75,84
यूपी टाउनशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड-5,54,700
अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड-3,43,644
न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड-2,30,000
मैसर्स सामिया इंटरनैशल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड-12,11,271
अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड-10,32,125
अयोग के अध्यक्ष ने कही ये बात
आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर ने कहा कि इस बार 13 फर्म में से गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी को 7 आरसी वसूली के आदेश दिए हैं, वहीं गाजियाबाद के जिलाधिकारी को 1, महाराष्ट्र के कमिश्नर को 1, दिल्ली 2, गोवा के एक मामले में आरसी जारी की है। उन्होंने आगे कहा कि 13 आरसी से जुड़े मामले में सबसे अधिक आरसी जारी होने वाले बिल्डर प्रबंधन से जुड़े हुए है। इसके बाद एक मामले हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, एक मामला ऑनलाइन ऐप का है।
