Noida Authority ने इस बिल्डिंग को किया सील, जानिए क्या है मामला
Noida News: नोएडा प्राधिकरण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने सेक्टर-18 मार्केट स्थित 8 मंजिला पी-14 कमर्शियल बिल्डिंग (Commercial Building) को सील कर दिया है। इस बिल्डिंग में कई बड़ी कंपनियों के शोरूम चल रहे थे। सील किए गए बिल्डिंग के प्लॉट का क्षेत्रफल 141 वर्ग मीटर है। खबर के मुताबिक बिल्डिंग मालिक ने प्राधिकरण को 21 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाया था। इसलिए यह सीलिंग की कार्रवाई की गई।
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जानिए क्या है मामला
नोएडा प्राधिकरण वाणिज्य विभाग (Commerce Department) के ओएसडी अशोक शर्मा के अनुसार बकाया न जमा करने के एवज में प्राधिकरण ने 20 अप्रैल 2023 को आवंटी का प्लॉट निरस्त कर दिया था। इसके आदेश के खिलाफ आवंटी ने हाईकोर्ट गए। जिसमें हाईकोर्ट ने 1 मई 2023 को याचिका खारिज करते हुए आवंटी को 15 मई 2023 तक प्राधिकरण में 5 करोड़ रुपये जमा कराने और बाकी 16 करोड़ रुपये 4 तिमाही किस्तों में 4-4 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए थे।
नहीं जमा किया बकाया
प्राधिकरण ने आवंटी के लिए किस्तें तय करते हुए 15 अगस्त 2023, 15 नवंबर 2023, 15 फरवरी 2024 और 15 मई 2024 की डेट तय की थी। लेकिन इस दौरान आवंटी ने प्राधिकरण में कोई भी पैसा नहीं जमा कराया और न ही प्राधिकरण के पत्र का कोई जवाब दिया। उल्टे आवंटी ने कई बड़े शोरूम मालिकों को धोखे में रखकर 8 मंजिला इमारत में दुकानें किराए पर आवंटित कर दी।
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किराए पर चल रहे थे शोरूम
प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक बकाया चुकाने के बजाय, आवंटी ने 8 मंजिला इमारत को धोखे में रखकर कई बड़े शोरूम (Showroom) मालिकों को किराए पर दे दिए। यहां कई प्रतिष्ठित कंपनियों के शोरूम चलने लगे थे, जो इस सीलिंग की कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं।
प्राधिकरण की टीम ने कोर्ट के फैसले की अवहेलना करने और प्राधिकरण का लगभग 21 करोड़ रुपये बकाया जमा न कराने पर इमारत को सील कर दिया।
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कंसल्टेंट कंपनी की होगी नियुक्त
आधारभूत ढांचे के विकास और विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन की बढ़ती मांग को देखते हुए प्राधिकरण लैंड बैंक बढ़ाने में लगा हुआ है। इसके लिए प्राधिकरण कंसल्टेंट कंपनी (Consultant Company) नियुक्त करने की तैयारी कर रहा है। कंसल्टेंट कंपनी नोएडा के किसानों से सीधे जमीन खरीदने और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जमीन लेने दोनों के प्रबंधन में प्राधिकरण की सहायता करेगी। कंपनी किसानों से बातचीत भी करेगी।
