Supertech-Max को नोएडा प्राधिकरण से मिली बड़ी राहत
Noida News: Supertech-Max प्रोजेक्ट्स से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) की 214वीं बोर्ड बैठक में दो बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स (Real Estate Projects) को लेकर बड़े निर्णय लिए गए। अथॉरिटी के इन फैसलों से न सिर्फ डेवलपर्स को राहत मिलेगी, बल्कि फ्लैट बायर्स के हितों की भी रक्षा होगी। इन फैसलों से रियल एस्टेट क्षेत्र में एक नई उम्मीद जगी है।
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मैक्स एस्टेट लिमिटेड को मिली मंजूरी
आपको बता दें कि पहला मामला मैक्स एस्टेट लिमिटेड (Max Estate Limited) को आवंटित प्लॉट संख्या-सी/01 सेक्टर-16बी का था। इस प्रोजेक्ट पर अथॉरिटी का 932.68 करोड़ रुपये का बकाया था। काफी देर वार्ता करने के बाद, बोर्ड ने मैक्स एस्टेट के 613 करोड़ रुपये के भुगतान प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। यह राशि मूल बकाये का करीब 58.11% है। कंपनी इस राशि का भुगतान अगले तीन सालों में SBI के MCLR दर पर ब्याज सहित करेगी। इसके साथ ही, डेवलपर को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 3 साल का अतिरिक्त समय भी मिल गया है।
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सुपरटेक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
बोर्ड का दूसरा महत्वपूर्ण फैसला सुपरटेक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (Supertech Realtors Pvt Ltd) के सेक्टर-94 स्थित व्यावसायिक प्लॉट संख्या-03 को लेकर लिया गया। इस प्रोजेक्ट पर प्राधिकरण का कुल 3319.29 करोड़ रुपये बकाया था। इस मामले में कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड (KIAL) ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। KIAL ने बैंकों के 310 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान करने और साथ ही प्रोजेक्ट में 450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करने का प्रस्ताव रखा।
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KIAL की हुई एंट्री
बोर्ड ने इस प्रस्ताव को सशर्त स्वीकार कर लिया है। KIAL अथॉरिटी को 50 करोड़ रुपये का तत्काल भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद ही प्राधिकरण प्रोजेक्ट का नक्शा पास करेगा और रजिस्ट्री के लिए NOC जारी करेगा। इसके साथ ही, एक त्रिपक्षीय एस्क्रो खाता खोला जाएगा, जिसमें प्रोजेक्ट से होने वाली सभी आय जमा की जाएगी। इन फैसलों से अटके हुए प्रोजेक्ट्स में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि, प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि कोविड काल के विशेष लाभ वाणिज्यिक परियोजनाओं (Commercial Projects) पर लागू नहीं होंगे। केवल आवासीय क्षेत्र के लिए ही कोविड राहत दी जाएगी।
नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने ये कहा
नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) के सीईओ लोकेश एम. ने कहा कि ये फैसले प्रोजेक्ट्स को पटरी पर लाने और फ्लैट बायर्स के हितों की रक्षा के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास है। हमारा मुख्य उद्देश्य अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करवाना और साथ ही प्राधिकरण के बकाये की वसूली सुनिश्चित करना है।
