MP: CM मोहन यादव ने किया ऐलान, 5 साल में इतने लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
MP News: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) प्रदेश के युवाओं को सौगात देने जा रहे हैं। नौकरी (Job) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मोहन सरकार (Mohan Sarkar) ने पूरी तैयारी कर ली है। अगले पांच सालों में सरकार ने सभी विभागों में खाली पड़े ढाई लाख पदों पर भर्ती का निर्णय लिया है। ये भर्तियां सरकार सीधी भर्ती प्रक्रिया से करेगी। अपने संकल्प को दोहराते हुए सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने इसकी घोषणा की है। इसके लिए सरकार हर साल भर्ती कैलेंडर (Recruitment Calendar) जारी करेगी, जिसमें अलग-अलग पदों पर भर्ती की समय-सीमा लिखी रहेगी।
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खत्म होगी बेरोजगारी की समस्या
मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से उन युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा जो सरकारी नौकरी (Government Jobs) की तलाश में हैं। इससे बेरोजगारी की समस्या भी प्रदेश से समाप्त होगी। यह फैसला 22 नवंबर 2022 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए उस आदेश को वित्त विभाग द्वारा 31 अक्टूबर 2024 से रद्द करने के बाद लिया गया है, जिसमें विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए दिशा-निर्देश दिए गए थे।
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जो नियुक्तियां चल रही हैं वो नहीं होंगी प्रभावित
आपको बता दें कि वित्त विभाग ने यह साफ कर दिया है कि जिन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या नियुक्तियां हो रही हैं, वे इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगी। जहां भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उन पदों की भर्ती को कैंसिल नहीं किया जा रहा है। वित्त विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि 16 और 22 नवंबर 2022 को जारी किए गए सर्कुलर में जिन पदों पर 30 अक्टूबर 2024 तक नियुक्तियां हो गई हैं, उन्हें भी कैंसिल नहीं माना जाएगा।
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MPPSC के भर्ती के लिए भेजे पत्र
इसके साथ ही, जिन पदों पर कर्मचारी चयन मंडल या MPPSC को भर्ती के लिए पत्र भेजे जा चुके हैं या नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं, पर उम्मीदवारों ने अभी तक जॉइन नहीं किया है, उन पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी।
इस फॉर्मूले से होगी भर्ती
बता दें कि जिन संवर्गों में 51 से 200 पद खाली हैं, वहां रिक्त पदों की संख्या के आधार पर भर्ती की जाएगी। अगर 33% से कम पद खाली हैं तो उन्हें एक ही बार में भरा जाएगा। अगर 33% से ज्यादा लेकिन 66% से कम पद खाली हैं, तो 8% पदों को 2024-25 में, 46% पदों को 2025-26 में और 46% पदों को 2026-27 में भरा जाएगा।