Mohan Yadav: मध्य प्रदेश सरकार (Madhay Pradesh) ने राज्य में रोजगार के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि दिसंबर 2024 तक एक लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार (22 अक्टूबर) को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में विभिन्न विभागों के साथ मिलकर रोजगार सृजन की योजना बनाई जा रही है, जिसमें 11 विभाग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।
7,900 पदों पर होगी सरकारी भर्ती
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला (Deputy Chief Minister) ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी विभागों में मैनपावर की कमी के कारण कामकाज में देरी हो रही थी, जिसे पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल और राज्य प्रशासनिक सेवा के तहत 7,900 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में सामुदायिक केंद्रों पर भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी।
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मिनी आंगनवाड़ियों में 12,600 पदों पर होगी भर्ती
सरकार ने 12,600 मिनी आंगनवाड़ियों में सहायिकाओं की नियुक्ति और 476 पर्यवेक्षक पदों की भी स्वीकृति दी है, जिस पर 213 करोड़ रुपये का सालाना खर्च आएगा। केंद्र सरकार से 34 करोड़ रुपए का अनुदान भी प्राप्त होगा, जिससे राज्य में रोजगार के अवसरों को बल मिलेगा।
प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन: नवंबर से दौरे
मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) प्रशासनिक इकाई के पुनर्गठन की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने बताया कि इसके लिए पुनर्गठन आयोग नवंबर में दौरे शुरू करेगा, जिसमें तहसील, विकासखंड और जिला स्तर पर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। इसके आधार पर चार से छह महीने के भीतर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिससे प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे।
रीवा में इन्वेस्टर समिट और एयरपोर्ट की सौगात
कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने रीवा में नए एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) का आभार व्यक्त किया। इस क्षेत्र में 46 साल बाद एयरपोर्ट की सौगात मिलने से पर्यटन और व्यापार को नई दिशा मिलेगी। इसके साथ ही, बुधवार को रीवा में रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी किया जा रहा है। जिसमें फार्मा, खनिज और फूड पार्क जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा होगी।
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सोयाबीन खरीदी की शुरुआत 25 अक्तूबर से
कृषि क्षेत्र में राहत देते हुए मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने घोषणा की कि राज्य में 25 अक्तूबर से सोयाबीन की खरीदी शुरू होगी। इस वर्ष 3 लाख 44 हजार से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है और सरकार 4892 रुपए प्रति क्विंटल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदेगी। इसके लिए राज्य में 1400 से अधिक उपार्जन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) की यह नीतियां रोजगार, कृषि और प्रशासनिक सुधार की दिशा में राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की ओर अग्रसर हैं।
