पानी-सीवरेज के बिलों को लेकर मान सरकार ने दी पंजाब के लोगों को बड़ी राहत

Punjab News: पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार (Bhagwant Singh Mann Government) ने पंजाब के लोगों को पानी-सीवरेज के बिलों को लेकर बड़ी राहत दे दी है। आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान द्वारा पंजाब के लोगों को बड़ी राहत देते हुए 3 महीने के भीतर पानी – सीवरेज (Water – Sewerage) के बकाया बिल जमा करवाने पर ब्याज – पेनल्टी नहीं लगाने का फैसला किया है। इसका नोटिफिकेशन लोकल बॉडी विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार जो लोग जून तक पानी – सीवरेज के बकाया बिल जमा कर देंगे, उन पर ब्याज – पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन इस सर्कुलर में यह भी साफ कर दिया गया है कि जो लोग 3 महीने के भीतर पानी – सीवरेज के बकाया बिल जमा नहीं करवाएंगे, उनके कनेक्शन भी काटे जाएंगे।
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उद्योग – व्यापार मिलनी के दौरान हुई थी घोषणा

मुख्यमंत्री दुआरा उद्यमियों व व्यापारियों की समस्याएं सुनने के साथ ही उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो उद्योग – व्यापार मिलनी का आयोजन किया जा रहा है, उसके दौरान पानी, सीवरेज के बकाया बिलों पर काफी ज्यादा ब्याज – पेनल्टी लगाने का मुद्दा उठा था। जिसके मद्देनजर उन्होंने पानी – सीवरेज के बकाया बिल जमा करवाने पर ब्याज – पेनल्टी की माफी देने की घोषणा की थी, इसे ही अब लागू कर दिया गया है।

तय किए गए हैं चार्ज

125 गज तक के रिहायशी मकान : 400 रूपए
125 से 250 गज तक के रिहायशी मकान : 1000 रूपए
250 गज से ऊपर के रिहायशी मकान : 2000 रूपए
250 गज तक के कमर्शियल व इंस्टीट्यूट : 2000 रूपए
250 गज से ऊपर के कमर्शियल व इंस्टीट्यूट : 4000 रुपए

अवैध कनेक्शन रेगुलर करने के लिए भी जारी की गई है वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी

पानी, सीवरेज के बकाया बिल जमा करवाने पर ब्याज पर पेनल्टी को माफ करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार दुआरा अवैध कनेक्शन रेगुलर करने के लिए भी वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी की शुरुआत की है। इस पॉलिसी का फायदा लेने के लिए दो चरणों में 6 महीने की डेडलाइन तय की गई है, इस दौरान फीस जमा करवाकर पानी – सीवरेज के अवैध कनेक्शन रेगुलर करवा सकते हैं।

3 महीने के बाद दोगुनी हो जाएगी फीस, अब से लागू हो जाएगा बिल

इस पॉलिसी के अनुसार पानी-सीवरेज के अवैध कनेक्शन रेगुलर करवाने के लिए रोड कटिंग, सिक्योरिटी या कनेक्शन चार्ज की छूट दी गई है। लेकिन जिन लोगों ने 3 महीने के अन्दर अप्लाई नही किया, उनके लिए फीस दोगुनी हो जाएगी और 6 महीने पूरे होने पर कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं। इस पॉलिसी का सबसे अहम पहलू यह है कि लोग भले ही पानी-सीवरेज के अवैध कनेक्शन को रेगुलर करवाने के लिए अप्लाई करें या न करें, उनका बिल अब से ही लागू हो जाएगा।

नगर निगमों को मिलेगा रेवेन्यू

पानी – सीवरेज के बकाया बिल जमा करवाने पर ब्याज – पेनल्टी की माफी करने के साथ अवैध कनेक्शन रेगुलर करने के फैसले से लोगों के साथ ही साथ नगर निगमों को भी लाभ होगा। क्योंकि पानी, सीवरेज के बकाया बिलों के रूप में काफी ज्यादा रेवेन्यू पेंडिंग चल रहा है और बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शनों के कारण से नगर निगम के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। अब ब्याज – पेनल्टी की माफी मिलने पर अब काफी लोग बकाया बिलों की अदायगी के लिए आगे आ सकते हैं और अवैध कनेक्शन रेगुलर करने से नगर निगमों को बिल मिलने शुरू हो जाएंगे।