Greater Noida-नोएडा की इन बिल्डिंगों में लगी लिफ्ट से जुड़ी बड़ी खबर पढ़िए
Greater Noida News: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में आए दिन लिफ्ट अटकने की घटना सामने आती रहती है। लिफ्ट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Sarkar) कानून भी बनाई। योगी सरकार के नए कानून के 2 महीने बाद भी नोएडा (Noida) की हाई-राइज इमारतों में स्थित 80,000 से ज्यादा लिफ्टों का रजिस्ट्रेशन 0 पर है। यह हैरान कर देने वाली बात तब सामने आई जब इस साल लिफ्ट दुर्घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। यह जानकारी जिलाधिकारी मनीष वर्मा द्वारा दी गई।
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किसी ने नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन, बीत गए 6 महीने
आपको बता दें कि इसी साल के फरवरी में राज्य विधानसभा द्वारा पारित यूपी लिफ्ट और एस्केलेटर नियम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश भर में लिफ्टों की सुरक्षा और रखरखाव को सुनिश्चित करना था। विशेष रूप से नोएडा में जहां हजारों लोग हरदिन लिफ्टों का उपयोग करते हैं, यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी सरकार (UP Government) ने 25 सितंबर को एक आदेश जारी कर मेरठ मंडल के जिला प्रशासनों को 5 सदस्यीय समितियां गठित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद नोएडा प्रशासन ने 29 अक्टूबर को भवन मालिकों और आरडब्ल्यूए को 6 माह के अंदर लिफ्टों का रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया।
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नियमों को न मानने वालों के खिलाफ होगा एक्शन
जिलाधिकारी मनीष वर्मा (District Magistrate Manish Verma) ने चेतावनी दी है कि लिफ्ट से जुड़े नियमों का पालन न करने वालों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और 30 दिनों की छूट अवधि के बाद लिफ्ट सेवाएं निलंबित भी कर दी जाएगी। लेकिन, आरडब्ल्यूए और एओए के सदस्यों का कहना है कि प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी, जिससे भ्रम की स्थिति बनी।
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2024 के लिफ्ट हादसे
आम्रपाली गोल्फ होम्स: 9 लोग 30 मिनट तक फंसे
सुपरटेक इकोविलेज-3: लिफ्ट छठी मंजिल से गिरी
पारस टिएरिया: लिफ्ट का ब्रेक फेल
एलीट गोल्फ ग्रीन: एक लड़की फंसी
सेवियर ग्रीनआर्च: नाबालिग एक घंटे तक फंसा
अगले सप्ताह होगी मीटिंग
अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त और राजस्व) अतुल कुमार के मुताबिक अगले हफ्ते सभी हितधारकों के साथ एक बैठक होगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन का विस्तृत विवरण साझा किया जाएगा।
