Greater Noida: ग्रेटर नोएडा से बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में नई पॉलिसी के तहत 3057 लोगों को उनका मालिकाना हक मिल सकेगा। अमिताभ कांत समिति (Amitabh Kant Committee) की सिफारिशों का लाग आम फ्लैट और प्लॉट बार्यस (Plot Barys) को मिलने लगा है। इसके तहत 1 जनवरी से 30 जून तक 3057 फ्लैट और प्लॉट बायर्स (Plot Barys) को उनका मालिकाना हक मिला। प्राधिकरण ने नए नियम लागू होने के बाद हुई रजिस्ट्री के आंकड़े जारी हुए हैं। लेकिन नई पॉलिसी के अनुसार प्राधिकरण क्षेत्र में 10 हजार खरीदारों की रजिस्ट्री का लक्ष्य तय हुआ था, लेकिन बिल्डरों की लेटलतीफी के कारण 70 प्रतिशत खरीदार अभी भी फंसे हुए हैं।
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अमिताभ कांत समिति की सिफारिश से हल हो रही समस्या
बिल्डर बायर्स (Builder Buyers) की समस्याओं को समाप्त करने के लिए साल 2023 के दिसंबर महीने में शासन ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया था। इसके तहत प्राधिकरण ने 9 बिल्डर परियोजनाओं को कुल 5012 करोड़ बकाये का 25 प्रतिशत के तौर पर 981 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन सभी नौ बिल्डर परियोजनाओं में से सिर्फ दी बिल्डर ऐसे हैं, जिन्होंने प्राधिकरण में सिफारिशों के तहत पूरा पैसा जमा कर दिया है। इनमें लॉजिक्स बिल्डस्टेट और ओमनीस बिल्डर शामिल हैं। बाकी के 6 सबलेसी भी अपना पूरा बकाया जमा करा चुके हैं।
100 एकड़ से अधिक बड़ी परियोजना में शुमार ग्रीनवे इंफ्रास्टक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने 92 करोड़ जमा किए हैं। एटीएस ने 5 करोड़ जमा कर बाकी के लिए अगस्त 2024 तक समय की मांग की है। सुपरटेक और ओमनीस समेत कुछ अन्य परियोजनाओं पर कोर्ट से स्टे है। लेकिन दूसरे तरीकों से समझौते व दबाव बनाकर प्राधिकरण खरीदारों को राहत पहुंचाने की कोशिश में है। कोर्ट से जेपी इंफ्राटेक व थ्रीसी के खरीदारों को राहत दिलाने की कवायद जारी है। सुपरटेक अपकंट्री में प्राधिकरण ने अपने स्तर से 600 खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ कर दिया है।
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फ्लैट बायर्स को राहत दिलाने में जुटा प्राधिकरण
प्राधिकरण के रिकॉर्ड के अनुसार सेक्टर-20 को छोड़कर सेक्टर-18, 17 समेत बाकी हाउसिंग सेक्टरों में बीएचएस फ्लैट और प्लॉट की 703 रजिस्ट्री हुई है। इसके साथ ही सेक्टर-20 में 971 रजिस्ट्री हुई है। 9 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में फंसे 1383 खरीदारों को भी फ्लैट और प्लॉट पर मालिकाना हक मिल चुका है। बाकी फंसे खरीदारों को राहत के लिए प्राधिकरण के प्रयास जारी है। यमुना प्राधिकरण सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने कहा कि अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के तहत 3057 की रजिस्ट्री हुई है। बाकी खरीदारों को राहत दिलाने के लिए प्रयास जारी है।
