Delhi News: दिल्ली वालों के गुड न्यूज़ है। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) के फेज-4 के निर्माणाधीन तीन कॉरिडोर के काम में तेजी लाने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने दिल्ली सरकार, डीएमआरसी और केंद्र सरकार के बीच एमओयू साइन करने की मंजूरी दे दी है। सीएम के मंजूरी मिलने के बाद जनकपुरी वेस्ट से रामकृष्ण आश्रम मार्ग, दिल्ली एयरोसिटी से तुगलकाबाद (Tughlaqabad) और मजलिस पार्क (Majlis Park) से मौजपुर (Maujpur) के बीच बन रहे तीन नए मेट्रो कॉरिडोर्स के निर्माण कार्य की में आ रही वित्तीय और प्रशासनिक अड़चनें खत्म हो जाएंगी और निर्माण कार्य में तेजी आएगी। बता दें कि कुल 65.20 किलोमीटर लंबे इन तीनों मेट्रो कॉरिडोर्स पर 45 नए मेट्रो स्टेशंस बनाए जाएंगे।
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फेज-4 के बाकी तीन कॉरिडोर के बारे में भी जान लीजिए
फेज चार के बाकी के तीन कॉरिडोर्स की बात करें तो दिल्ली सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। दिल्ली सरकार के मुताबिक केंद्र सरकार के पास लंबित इन तीनों कॉरिडोर के लिए भी जल्द से जल्द मंजूरी लेने मिले इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। सीएम ने इसके लिए भी अफसरों को अलग से निर्देश जारी किए हैं, जिससे इन तीनों लंबित कॉरिडोर्स पर भी जल्द से जल्द किया जा सके। बता दें कि फेज-4 के तहत बनने वाले 6 मेट्रो कॉरिडोर का एमओयू कई साल से बीच में ही अटका हुआ था। सीएम अरविंद केजरीवाल की पहल पर अब एमओयू साइन करने का रास्ता साफ हुआ है।
एमओयू के तहत रखी गई हैं होंगी शर्तें
एमओयू (MOU) के तहत दिल्ली सरकार प्रोजेक्ट की जमीन को बिना किसी बाधा के तुरंत ट्रांसफर करने के लिए सभी आवश्यक फैसले लेगी और जल्द से जल्द जमीन डीएमआरसी को दे देगी। इस कार्रवाई में सरकारी जमीन का पट्टा, हस्तांतरण या निजी जमीन की खरीद या अधिग्रहण शामिल होगा, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा। दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भूमि अधिग्रहण या हस्तांतरण के कारण प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की देरी न आए।
दिल्ली सरकार (Delhi Government) के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का भी गठन होगा। इसमें दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों के सचिव, नगर निकायों के प्रमुख और अन्य सदस्य शामिल किये जाएंगे। इस समिति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली से जुड़े सभी मुद्दों, विशेषकर जमीन अधिग्रहण, यूटिलिटी की शिफ्टिंग, प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में बदलाव, प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास, मल्टीमॉडल इंटिग्रेशन आदि से जुड़े मुद्दों का समाधान और उनकी स्थिति को सुनिश्चित करना होगा।
यह एमओयू भारत सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) के बीच का होगा। यह समझौता तब तक प्रभावी और वैध रहेगा, जब तक प्रोजेक्ट के लिए डीएमआरसी द्वारा लिए गए कर्ज का पूरा भुगतान नहीं हो जाता। इस एमओयू को दिल्ली सरकार और भारत सरकार की आपसी सहमति से और आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
अन्य तीन कॉरिडोर्स का क्या होगा
फेज-4 में मेट्रो के तीन निर्माणाधीन कॉरिडोर का काम कोविड की वजह से देरी से हो रहा है। वहीं, बाकी के तीन कॉरिडोर के निर्माण को लेकर भी संशय बना हुआ है। लेकिन पिछले साल डीएमआरसी ने रिठाला-बवाना-नरेला कॉरिडोर को हरियाणा के कुंडली तक एक्सटेंड करने के लिए एक नई डीपीआर तैयार करने का काम शुरु हुआ था। यह भी तय किया गया है कि इस कॉरिडोर पर मेट्रो लाइट चलाने के बजाय नॉर्मल मेट्रो ही चलेगी। नरेला समेत बाहरी दिल्ली के कुछ अन्य इलाकों को इंडस्ट्री और एजुकेशन का हब बनाने के लिए डीडीए भी कुछ नई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार, डीएमआरसी और दिल्ली सरकार के बीच एमओयू साइन होने के बाद माना जा रहा है कि इन बाकी के तीन कॉरिडोर्स को भी बहुत ही जल्दी मंजूरी मिल सकती है।
