Nodia News: नोएडा की एक सोसायटी के होम बायर्स के सपनों पर ग्रहण लग चुका है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में तमाम हाउसिंग सोसायटियों के फ्लैट्स की रजिस्ट्री (Flats Registry) का रास्ता साफ हो गया है। यूपी सरकार के इस फैसले से लोगों में खुशी हैं कि अब उनको घर का मालिकाना हक मिल जाएगा और उनके घरों की रजिस्ट्री हो सकेगी। लेकिन आपको हम आज एक ऐसी सोसायटी के बारे में बताएंने जा रहे हैं जहां पर बिल्डर की लापरवाही की वजह से लोगों के फ्लैट की रजिस्ट्री कई सालों से बीच में ही अटकी पड़ी है। यूपी सरकार के नए आदेश के बाद भी लोगों लगता है अब भी उनके फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी।
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आपको बता दें कि यूपी सरकार (UP Government) ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत (Former CEO Amitabh Kant) की रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए रियल एस्टेट के रेजीडेंशियल प्रोजेक्ट्स के डेवलपर को दो साल का जीरो पीरियड घोषित कर दिया है। यूपी सरकार के इस फैसले से बिल्डर्स को काफी राहत मिली है, साथ ही साथ लाखों होमबायर्स (Home buyers) को बड़ा फायदा होगा। बता दें कि इस जीरो पीरियड (Zero Period) का ब्याज डेवलपर को नहीं देना होगा। ऐसे में बकाया जमा न करने वाले डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में रहने वाले लाखों लोगों के फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले के बाद उन फ्लैट्स की अब रजिस्ट्री हो सकेगी, जो कई सालों से अटके हुए थे।
कमर्शियल प्रोजेक्ट को नहीं मिलेगी छूट
एक तरफ जहां प्रदेश सरकार के आदेश के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तमाम हाउसिंग सोसायटियों के लोग खुश नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित स्पोर्ट्स सिटी में बने एपेक्स गोल्फ एवेन्यू के निवासी अभी भी सरकार के आदेश के बाद निराश और परेशान हैं। दरअसल, प्रदेश सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें स्पोर्ट्स सिटी और कमर्शियल प्रोजेक्ट को शामिल नहीं किया गया है।
स्पोर्ट्स सिटी को इसलिए बनाया गया था ताकि यहां पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सके। लेकिन बिल्डर ने प्राधिकरण के साथ मिली भगत कर यहां भी हाउसिंग सोसायटी का निर्माण कर दिया। यहां पर रहने वाले 750 फ्लैट मालिकों को घर तो मिला, लेकिन स्पोर्ट्स सिटी में हाउसिंग सोसायटी होने के कारण उनके घरों की रजिस्ट्री का रास्ता नहीं खुल पा रहा है।
6 साल से चल रहा है संघर्ष
एपेक्स गोल्फ एवेंन्यु (Apex Golf Avenue) में रहने वाले एक निवासी बताते हैं कि इस सोसाइटी में लगभग 750 परिवार रहते हैं। जिन्हें घर का पजेशन तो मिला है लेकिन 5 से 6 साल हो गए हैं उनके घर की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। लोग लगातार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और रेरा के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं और सड़कों पर प्रदर्शन भी करते हैं। उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है।
स्पोर्ट्स सिटी को नहीं मिलेगा फायदा
एक दूसरे निवासी बताते हैं कि सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसमें स्पोर्ट्स सिटी को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में वह बेहद परेशान है कि आखिर उनके फ्लैट का मालिकाना हक उन्हें कैसे मिलेगा। वहीं जब हमने स्पोर्ट्स सिटी के प्रोजेक्ट एपेक्स गोल्फ एवेंन्यु के बायर्स की रजिस्ट्री को लेकर बात करने की कोशिश की तो बिल्डर संदीप बत्रा के मैनेजर राजीव शर्मा से न तो फोन पर कोई जवाब दिया और न ही बात करने के लिए सामने आए।
