Delhi: दिल्ली में नहीं चलेगी पेट्रोल बाइक और स्कूटी, जानिए क्या है कारण
Delhi News: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास पेट्रोल बाइक या स्कूटी है तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि दिल्ली की बीजेपी सरकार (BJP Government) ने दिल्लीवासियों को प्रदूषण से छुटकारा दिलाने के लिए काम शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार (Delhi Government) प्रदेश से प्रदूषण खत्म करने का लक्ष्य रखा है, इसके मुताबिक 2027 तक दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी नए वाहनों में से 95% और 2030 तक 98% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी। हालांकि साल 2024 के लिए 25% ईवी रजिस्ट्रेशन (EV Registration) का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से पूरा नहीं हो पाया। इस बीच दिल्ली सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि साल 2026 के अगस्त से शहर में नए पेट्रोल (Petrol), डीजल या सीएनजी दोपहिया (CNG Two Wheelers) का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
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दिल्ली सरकार के इस फैसले से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी आएगी। पेट्रोल की जगह पर ईवी वाहन खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles) खरीदारों को छूट भी प्रदान कर रही है। दिल्ली सरकार ने इस साल के आखिरी तक दिल्ली की सड़कों पर 3000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही अगस्त 2025 से सीएनजी से चलने वाले थ्रीव्हीलर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सीएनजी ऑटो परमिट को ई-ऑटो परमिट में बदल दिया जाएगा। 10 साल से पुराने सभी सीएनजी ऑटो को ईवी से बदलना होगा।
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चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा तेजी से विस्तार
सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को सुविधाजनक बनाने के लिए दिल्लीभर में 13,200 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी में है। नई इमारतों और सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य रूप से होंगे। इसके साथ ही, रिंग रोड और आउटर रिंग रोड जैसी प्रमुख सड़कों के किनारे फास्ट-चार्जिंग कॉरिडोर भी तैयार किए जाएंगे, जिससे ईवी वाहन चालक गाड़ी को चार्ज कर सकेंगे। प्राइवेट और अर्ध-सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के विस्तार करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। एक अन्य कदम ये भी उठाया जाएगा कि एमसीडी, डीजेबी और अन्य नगर निकायों द्वारा संचालित नगरपालिका कचरा उठाने वाले वाहन 2027 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किए जाएंगे।
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स्टेट ईवी फंड के जरिए से होगी वित्तीय सहायता
ईवी खरीदने वालों के लिए दिल्ली सरकार ग्रीन लेवी, प्रदूषण उपकर और एग्रीगेटर लाइसेंस फीस के जरिए से एक राज्य ईवी फंड बनाएगी। इसके साथ ही पुराने वाहनों को स्क्रैप करने या उन्हें इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ फिर से तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
