सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा तोहफा, Registry होगी अब घर बैठे
UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि अब यूपी (UP) में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार आफिस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी शुरुआत सरकारी विभाग से हो गई है। प्रदेश के सभी प्राधिकरणों, आवास विकास सहित संपत्ति का लेनदेन करने वाले विभागों में ई रजिस्ट्री (E Registry) को यूपी सरकार (UP Government) से मंजूरी मिल गई है। ऐसा करने वाला यूपी भारत का दूसरा राज्य बन गया है। अभी तक ई रजिस्ट्री की सुविधा केवल महाराष्ट्र में ही थी। उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग 40 लाख रजिस्ट्री होती हैं, जिसमें एक बड़ी संख्या सरकारी विभागों से जुड़ी संपत्ति की है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों परिवारों को राहत मिलेगी।
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विकास प्राधिकरण, आवास विकास, औद्योगिक प्राधिकरण सहित संपत्ति से जुड़े सभी विभागों से आवंटित होने वाले प्लॉट या आवास का पंजीकरण कराना भी चुनौतीपूर्ण है। पहले अलाटमेंट पत्र जारी होता है, तब जाकर संबंधित विभाग रजिस्ट्री के लिए अधिकारी को नॉमिनेट करता है। जब अधिकारी और आवंटी एक ही समय पर रजिस्ट्रार विभाग (Registrar’s Department) जाने का समय निकाल पाते हैं, तब जाकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया कंप्लीट हो पाती है। अब इस झंझट से मुक्ति मिल गई है।
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अब अलाटमेंट पत्र जारी होने के बाद विभाग में ही प्राधिकृत अधिकारी आनलाइन रजिस्ट्री कर सकेगा। आनलाइन रिकार्ड दाखिल करते ही दस्तावेज डिजिटल रूप में रजिस्ट्री आफिस चला जाएगा। वहां सब रजिस्ट्रार जांच करने के बाद डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे। डिजिटल हस्ताक्षर होने के बाद ई रजिस्ट्री वापस विभाग के पास आ जाएगी। ये डीड आनलाइन आवंटी के पास ई मेल से पहुंच जाएगी। अगर उसकी कॉपी लेनी हो तो उसकी एक प्रति लेकर रजिस्ट्रार आफिस जाना होगा, जहां डीड की कॉपी मिलेगी।
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जानिए इस फैसले की खास बातें
इस फैसले के बाद रजिस्ट्री के लिए आनलाइन आवेदन चौबीस घंटे सातों दिन कर सकते हैं लेकिन रजिस्ट्री कार्यालय समय में ही पूरी होगी।
रजिस्ट्री कराने के लिए आनलाइन आवेदन से पहले ठीक से चेक कर लें क्योंकि दाखिल होने के बाद संशोधन नहीं हो पाएगा।
रजिस्ट्री के लिए स्टांप फीस भी डिजिटल ही जमा हो जाएगी।
रवीन्द्र जायसवाल, स्टांप एवं पंजीकरण मंत्री ने इसको लेकर कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी के डिजिटल भारत के संकल्प को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया है। अब प्राधिकरणों व आवास विकास सहित अन्य सरकारी संस्थानों से आवंटित होने वाले प्लॉट या आवास की रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्री आफिस जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। संबंधित आफिस में ही आनलाइन रजिस्ट्री हो जाएगी। इससे भागदौड़ के झंझट से बड़ी राहत मिलेगी। ई रजिस्ट्री करने वाला यूपी महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य हो गया है।
