यूपी के अफसरों को CM Yogi का फरमान, ये काम नहीं किया तो रुकेगी सैलरी
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने प्रदेश के अधिकारियों को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों को अगस्त (August) माह का वेतन रोकने का आदेश दे दिया है जिन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। प्रदेश सरकार 31 अगस्त तक चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा नहीं देने वाले अफसरों (Officers) और कर्मचारियों की अगस्त की सैलरी (Salary) रोकने का निर्णय लिया है।
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इस विषय में मुख्य सचिव मनोज सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागध्यक्ष को पत्र लिखकर जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि 31 अगस्त तक संपत्तियों का ब्योरा देने वालों का ही वेतन दिया जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक कई IAS, IPS, PPS, PCS अफसरों और कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति घोषित नहीं की है। यूपी सरकार के इस आदेश और डेडलाइन तय करने से खलबली मच गई है।
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योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने सभी अफसरों और कर्मचारियों के लिए चल-अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर कार्मिक विभाग पहले ही आदेश जारी कर चुका है। इस आदेश के मुताबिक ब्यौरा नहीं देने वालों का प्रमोशन नहीं होगा। पहले आदेश में डेडलाइन 30 जून तय की गई थी, लेकिन फिर उसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।
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मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा के बाद सामने आई बात
प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अभी तक लगभग 26 प्रतिशत अफसर-कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति की जानकारी अपलोड की है। मुख्य सचिव के आदेश में भी कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Portal) की समीक्षा के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि स्पष्ट आदेशों के बाद भी अफसर-कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी है। हालांकि जिन कर्मचारियों का प्रमोशन रोक दिया गया है, उन्होंने प्रत्यावेदन दिया है। आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों ने 2023 तक ही ब्यौरा दिया है जबकि अब इसमें 31 दिसंबर 2024 तक की जानकारी देनी है।
31 अगस्त तक है मौका
कार्मिक विभाग (Personnel Department) के प्रमुख सचिव एम देवराज के मुताबिक यह आदेश मुख्य सचिव की तरफ से जारी किया गया है। इसे सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव के साथ-साथ विभागाध्यक्षों और कार्यालय अध्यक्षों को भेजा गया है। यूपी में लगभग 18 लाख सरकारी कर्मी हैं। इसमें से लगभग 26 फीसदी ने ही संपति का ब्यौरा ऑनलाइन दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा देने की व्यवस्था पहली बार की गई है, ऐसे में सुविधा देते हुए अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की गई है।
