UP News: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहरी विस्तारीकरण (Expansion) के लिए 1580 करोड़ रुपये जारी किए हैं। बता दें कि नए शहर प्रोत्साहन योजना (Plan) के अनुसार अब यूपी के छह जिलों में नए शहर बसाए जाएंगे। पढ़िए पूरी खबर…
ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करने के लिए tau.id/2iy6f लिंक पर क्लिक करें
ये भी पढ़ेः अच्छी ख़बर..इस एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल
ये भी पढ़ेः UP का ये हाईवे होगा 4 लेन..इन गांवों में बनेंगे बाईपास
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भूमि अर्जन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 5 विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद (Housing Development Council) को 1580 करोड़ रुपये जारी किए गए है।
संबंधित आदेश की माने तो 1580 करोड़ रुपये में से सबसे ज्यादा 400-400 करोड़ रुपये आवास विकास परिषद के साथ ही वाराणसी विकास प्राधिकरण (Varanasi Development Authority) को दिए गए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण द्वारा यह आदेश जारी किया गया।
जानिए मंजूर की गई राशि
200 करोड़ रुपये- मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को मिलेंगे।
150 करोड़ रुपये- आगरा को मिलेंगे।
30 करोड़ रुपये- अयोध्या विकास प्राधिकरण को मिलेंगे।
200 करोड़ रुपये- कानपुर विकास प्राधिकरण को मिलेंगे।
150 करोड़ रुपये- न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए।
50 करोड़ रुपये- विनगवां आवासीय योजना के लिए।
200 करोड़ रुपये- मेरठ विकास प्राधिकरण को मिलेंगे।
ध्यान देने वाली बात है कि सीड कैपिटल के रूप में पहली किस्त आवंटित की जाएगी।
क्या होगी प्राधिकरणों के लिए व्यवस्था?
आवासीय सुविधा नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास (Well Organized Development) के व नगरीय जनसंख्या को उपलब्ध कराए जाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना को पिछले साल लागू किया गया। जिसके अंतर्गत भूमि अर्जन में आने वाले खर्च को 50 प्रतिशत तक प्रदेश सरकार द्वारा सीड कैपिटल के तौर पर अधिकतम 20 साल की अवधि के लिए प्राधिकरणों को देने की व्यवस्था की गई।
एलडीए ने शासन से मांगी जमीन के अधिग्रहण की मंजूरी
गौरतलब है कि सुल्तानपुर रोड की आईटी सिटी एवं वेलनेस सिटी (IT City and Wellness City) टाउनशिप को धरातल पर उतारने के लिए एलडीए ने 2882 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने के लिए शासन की मंजूरी मांगी है। एलडीए वीसी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा है कि इस सिलसिले में अपर मुख्य सचिव आवास को पत्र भेजा गया है। जहां 2882 एकड़ में से 1582 एकड़ में आईटी सिटी एवं 1300 एकड़ में वेलनेस सिटी विकसित होगी। दोनों टाउनशिप का लेआउट भी तैयार हो चुका है।
आईटी सिटी एवं वेलनेस सिटी (IT City and Wellness City) के लिए इन गांवों की जमीन ली जाएगी। जिसमें सोनिकपुरवा, वीरमपुर, कुंवर बहादुर खेड़ा, जगमतखेड़ा, उम्मीदखेड़ा, जगन्नाथगंज, परेहटा, रकीबाबाद, आदमपुर एवं तकिया की जमीन का अधिग्रहण करने की अनुमति मांगी गई है। उम्मीद है कि 2 सप्ताह में मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर मुआवजा बांटने की प्रक्रिया शुरू होगी।