Greater Noida: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली ग्रुप में 13 हजार नए फ्लैट बनने हैं। इनके लिए जल्द ही नैशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) की तरफ से बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। एनबीसीसी के सीएमडी केपीएम स्वामी के मुताबिक 6 हजार स्क्वॉयर फुट के रेट से इन फ्लैटों की बुकिंग (Booking) होगी। 24-30 महीने में इन्हें तैयार करने का लक्ष्य रखा जाएगा। वहीं जो पुराने फंसे हुए प्रॉजेक्ट हैं उनमें काम की रफ्तार अब और तेज कर दिया जाएगा जिससे मार्च 2025 तक उन सभी फंसे हुए प्रॉजेक्टों को पूरा कर लिया जाए।
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आपको बता दें कि कोर्ट रिसीवर (Court Receiver) की तरफ से लगातार 5 साल तक पैरवी करने के बाद ग्रेटर वेस्ट स्थित पांच प्रॉजेक्टों में अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR) की मंजूरी पिछले दिनों मिल गई थी। जिसके तहत 13 हजार नए फ्लैट बनाए जाएंगे। वहीं नोएडा-ग्रेनो के सभी फंसे हुए प्रॉजेक्टों में एनबीसीसी को 38 हजार फ्लैट तैयार करने थे। 38 हजार पुराने फंसे हुए और 13 हजार नए प्लैट, यानी कुल 51 हजार फ्लैट अब एनबीसीसी को बनाने हैं।
एनबीसीसी ने इन नए 13 हजार नए फ्लैटों में जून 2024 से बुकिंग शुरू कर देगा। इसके लिए डीपीआर बनायी जा रही है। एनबीसीसी के अधिकारियों के मुताबिक, मार्केट में अन्य बिल्डर प्रॉजेक्टों की अपेक्षा लगभग 20-25 प्रतिशत कम रेट पर आम्रपाली के फ्लैटों में बुकिंग होगी। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के आधार पर अधिकांश फ्लैटों की बुकिंग होगी। कई बैंकों के साथ लोन को लेकर टाइअप रहेगा जिससे लोग होम लोन लेकर नए फ्लैटों की बुकिंग कर सकें। 24-30 महीने में इन फ्लैटों को तैयार कर लिया जाएगा।
इन पांच प्रॉजेक्टों में एफएआर को मंजूरी
ग्रेनों वेस्ट प्रॉजेक्ट अनुमानित नए फ्लैट
गोल्फ होम्स 2000
सेंचुरियन पार्क 1900
लेजर पार्क 1000
ड्रीम वैली 1900
लेजर वैली 6000
नए फ्लैट बनाने में खर्च किए जाएंगे लगभग 10 हजार करोड़ रुपये
एक खबर के मुताबिक इन नए 13 हजार फ्लैटों को बनाने में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं इनके बिकने से लगभग 16-17 हजार करोड़ का फंड जमा हो जाएगा। बुकिंग शुरु होने के बाद जब पैसा आना शुरू होगा तो सबसे पहले बैंकों से लिया गया 2000 करोड़ का लोन का भुगतान होगा। इसके अलावा जीएसटी में 6 प्रतिशत की वृद्धि होने से जो पुराने प्रॉजेक्टों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है उसे भी इसी फंड से मैनेज किया जाएगा। इसके साथ ही नए फ्लैट बनाने का काम भी जून से ही शुरू हो जाएगा।
6 हजार करोड़ से ज्यादा फंसे प्रॉजेक्टों पर हो चुका खर्च
आपको बता दें कि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के प्रॉजेक्टों को पूरा कराने के लिए कोर्ट रिसीवर को जिम्मेदारी सौंपी थी तो 38 हजार फ्लैटों को पूरा कराने के लिए 8 हजार करोड़ के फंड की आवश्यकता होने की बात कोर्ट के आदेश में लिखी हुई थी। 5 साल में इन प्रॉजेक्टों पर लगभग 6 हजार करोड़ से ज्यादा का फंड खर्च हो चुका है। इसमें 2200 करोड़ का फंड घर खरीदारों ने अपना बकाया दे दिया है।
1500 करोड़ का फंड अनसोल्ड (बिना बिके फ्लैट) फ्लैटों को बेचने से आ गया है। 2100 करोड़ का फंड बैंकों से लोन लिया गया था। लगभग 300 करोड़ का फंड एनबीसीसी अपने पास से खर्च कर चुकी है और लगभग 400 करोड़ का फंड आम्रपाली के मालिकों की संपत्ति बेचने से इकट्ठा हुआ था। इसमें से लगभग 6 हजार करोड़ का फंड खर्च हो गया है बाकी से काम इस समय किया जा रहा है।
वहीं 38 हजार में से 16 हजार फ्लैट एनबीसीसी ने तैयार करके कोर्ट रिसीवर को सौंप दिए हैं। इनमें से 6 हजार फ्लैटों को हैंडओवर भी किया जा चुका है। बाकी 22 हजार फ्लैट मार्च 2025 तक पूरे करने का टारगेट है। इनमें भी 17-18 हजार फ्लैट ऐसे बताए जा रहे हैं, जिनमें केवल फिनिशिंग का काम होना बाकी है।
