Bihar Land Survey: बिहार की नीतीश सरकार ने भूमि सर्वे (Land Survey) के बीच जमीन मालिकों (Land Owner’s) को बड़ी राहत दी है। दरअसल, बिहार में 20 अगस्त से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Bihar Government Revenue and Land Reforms Department) की ओर से जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है। इसी बीच नीतीश सरकार (Nitish Government) ने भूमि सर्वे (Land Survey) के दौरान जमाबंदी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है।
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नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर ऑनलाइन जमाबंदी (Online Settlement) में गलती है, जमाबंदी में गलती सुधार नहीं हो रहा है या फिर इसमें देरी हो रही है तो ऑफलाइन (Offline) सभी आवश्यक दस्तावेज (Documents) दिखाने के बाद सर्वे का काम पूरा किया जाएगा। सर्वे के लिए ऑनलाइन जमाबंदी में गलती वाले रैयतों को सरकार ने बड़ी राहत दी है।
बता दें कि भूमि सर्वे के दौरान ऑनलाइन जमाबंदी में हुई गलती को लेकर बहुत शिकायतें मिल रही थी। कई जमीन मालिकों के जमाबंदी में गलतियां हैं और उन्हें ठीक करवाने में काफी दिक्कत आ रही है। सर्वे के दौरान दाखिल-खारिज ना होने की वजह से भी काफी परेशानी आ रही थी। लिहाजा, जमीन मालिकों की इस परेशानी को देखते हुए नीतीश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।
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मिली जानकारी के मुताबिक बिहार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Bihar Government Revenue and Land Reforms Department) ने सभी जिलों को नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर, किसी व्यक्ति की ऑनलाइन जमाबंदी में कोई गलती है, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जमीन मालिक अपने सभी कागजातों के साथ अंचल कार्यालय (Zonal Office) में जाकर संपर्क कर सकता है। अब ऑफलाइन जमा किए गए कागजों के आधार पर सर्वे का काम पूरा किया जाएगा।
