Bihar Cabinet: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने वेब मीडिया के लिए नई नीति को हरी झंडी दे दी है।
Bihar Cabinet: बिहार के सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने वेब मीडिया के लिए नई नीति को हरी झंडी दे दी है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में दोपहर 11:30 बजे हुई कैबिनेट की बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से वेब मीडिया (Web Media) नीति 2021 का प्रस्ताव लाया गया। इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह प्रस्ताव सोशल मीडिया और अन्य ऑनलइन मीडिया (Online Media) के लिए लाया गया है। इसमें नया नियमावली बनाए जाने की बात कही गई है। पढ़िए पूरी खबर…
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कैबिनेट की बैठक में कुल 38 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बताया कि बिहार कार्यपालिका नियमावली के तहत विभाग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों, उपलब्धियों, और अन्य सामग्रियों के प्रचार-प्रसार के लिए नोडल विभाग है। यह कार्य बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 और बिहार वेब मीडिया नियमावली, 2021 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत संपादित किया जा रहा है।
सरकार के लिए प्रचार-प्रसार को आसान बनाएगी नई नीति
सूत्रों के अनुसार, सोशल मीडिया, वेब पोर्टल और अन्य ऑनलाइन मीडिया अब प्रचार-प्रसार के नए और प्रभावशाली माध्यम के रूप में उभर रहे हैं। इन माध्यमों की क्षमता का सरकारी कार्यों में अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता है। इस नीति के तहत, सरकार की नीतियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए संभव हो सकेगा। इसके लिए बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली, 2024 तैयार की गई है, जिससे वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स (Twitter) जैसे प्लेटफार्मों पर सरकार का प्रभावशाली प्रचार-प्रसार सरल हो जाएगा।
50 लाख से अधिक यूजर्स वाली वेबसाइटों के लिए विशेष प्रावधान
पहले, 2001 में बिहार सरकार (Bihar Government) ने वेब मीडिया नीति 2021 की मंजूरी दी थी। इस नीति के तहत, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के विज्ञापनों और अन्य सामग्रियों को वेब मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाता है, और इसके लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली भी निर्धारित की गई थी।
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बिहार सरकार (Bihar Government) ने इस नीति के तहत पांच समूहों का गठन किया है। समूह ‘क’ में उन न्यूज़ वेबसाइटों को रखा गया है जिनकी प्रति माह 50 लाख से अधिक यूजर्स हैं, जबकि समूह ‘ख’ में वे वेबसाइटें हैं जिनके यूजर्स की संख्या 20 लाख से 50 लाख तक है। इस नीति का उद्देश्य ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से सरकार के संदेशों को व्यापक स्तर पर प्रसारित करना है।
