केंद्र पर भड़के AAP महासचिव..बोले CM Maan को पेरिस ओलंपिक में जाने से रोकना पंजाब का अपमान

CM Maan को पेरिस ओलंपिक में जाने से रोकना पर केंद्र सरकार पर भड़के आप महासचिव

Punjab News: पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान (CM Maan) भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 जाना चाह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को पेरिस ओलंपिक में जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसी को लेकर पंजाब के आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) महासचिव और मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह बरसट (Harchand Singh Barsat) ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सीएम मान को फ्रांस जाने की इजाजत न देने पर केंद्र की बीजेपी सरकार की कड़ी निंदा की है। इसे आप महासचिव ने पंजाब के 3 करोड़ लोगों का अपमान बताया है।
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पंजाब के 3 करोड़ लोगों का अपमान-आम महासचिव

आप महासचिव ने आगे कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पेरिस ओलंपिक में जाने से रोक कर केंद्र सरकार ने न केवल पंजाब के 3 करोड़ लोगों का अपमान किया है, बल्कि उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि भारतीय हॉकी टीम में ज्यादातर खिलाड़ी पंजाब से हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये तो संवैधानिक रूप से चुने गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर रोक लगाना ही हुआ। आम महासचिव ने कहा कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी ज्यादातर पंजाबी है। हमारी टीम लगातार जीत की ओर बढ़ रही है, इसके बाद भी भगवंत सिंह मान को अपनी हॉकी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए पेरिस जाने की इजाजत न देना पंजाब के खिलाफ भेदभाव का एक उदाहरण है।

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Constitution suffocating under @BJP4India after each passing year as @narendramodi does not leave any opporunity to impiety opposition leaders.

It's disrespectful to Punjab that their elected CM @BhagwantMann isn't allowed to go to Paris to meet players of Punjab@AamAadmiParty pic.twitter.com/IGwCQ7poPd

— Narinder Kaur Bharaj (@narinder_bharaj) August 4, 2024

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आप नेताओं को विदेश जाने से रोकना का यह पहला मामला नहीं

हरचंद सिंह बरसात ने कहा कि आप नेताओं को विदेश जाने से रोकना का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले मोदी सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाकर वहां की एजुकेशन इको-सिस्टम की स्टडी करने की अनुमति देने से भी रोका गया था। इसके अलावा गणतंत्र दिवस परेड में भी पंजाब की झांकी को शामिल नहीं किया था। पंजाब के ग्रामीण विकास फंड व स्वास्थ्य मिशन फंड को रोककर तथा केंद्रीय बजट में पंजाब को कोई मदद न देकर भी पंजाब के साथ भेदभाव किया है।