Jyoti Shinde,Editor
हरियाणा में अगले साल यानी 2024 में विधानसभा चुनाव होने है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल वोटरों को लुभाने में लग गये हैं। अपने वोटरों को साधने के लिए बीजेपी-जेजेपी की गठबंधन सरकार भी नाराज सरपंचों को मनाने की कोशिश करने लगी है।
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हरियाणा के सरपंच सरकार से नाराज चल रहे हैं, जिसका कारण है कि हरियाणा सरकार ने विधायकों की शक्ति तो बढाई लेकिन पंच सरपंचों की शक्ति को कम दी है। ऐसे में सरकार उनको मनाने के लिए नया फार्मूला तैयार कर ली है। सरकार सरपंचों की मानदेय बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार सरकार सरपंचों के मानदेय में दो हजार की बढ़ोत्तरी करने जा रही है, तो वहीं पंचों के मानदेय में भी 600 रुपये की बढोत्तरी होगी।
अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय
हरियाणा सरकार ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। सुझावों और आपत्तियों किओ औपचारिकता पूरी होने के बाद इसी साल के अप्रैल से मानदेय बढ़ा हुआ माना जाएगा। मानदेय बढ़ाने से सरकार पर लगभग 4.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। यानी सरकार को अब 61% ज्यादा पैसा सरकारी खजाने से निकालना पड़ेगा। पहले सरकारी खजाने से 8.07 करोड़ रुपये हर महीने दिये जाते थे , जो अब बढ़कर 13 करोड़ हो जाएगा।
प्रदेश में 62 हजार पंच और 6226 सरपंच
आपको बता दें कि हरियाणा में 62 हजार पंच और 6226 सरपंच है। वर्तमान में सरकार की तरफ से सरपंचों को तीन हजार रुपये मासिक मानदेय और पंचो को एक हजार रुपये मासिक मानदेय मिल रहा है।
इसको लेकर काफी समय से पंच और सरपंच मांग कर रहे हैं कि हरियाणा में सरपंचों का मानदेय 30 हजार और पंचों का मानदेय 5 हजार किया जाए। अब सरकार की तरफ से बढोत्तरी करने के बाद पंचों को 1600 मासिक और सरपंचो को 5000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
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