Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, पर्यटन, रोजगार, वित्तीय सुधार, वन संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में सुशासन को मजबूती मिलेगी और विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी।
पिथौरागढ़ में बनेगा आधुनिक प्रौद्योगिकी संस्थान
कैबिनेट ने पिथौरागढ़ के मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी।
इस भूमि पर आधुनिक शैक्षणिक भवन, छात्रावास, फैकल्टी आवास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम और अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं विकसित की जाएंगी।
रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग के लिए नए सुरक्षा नियम
साहसिक पर्यटन को सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। नई नियमावली में सुरक्षा मानकों को और सख्त बनाया गया है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
श्रीनगर में अक्षय पात्र फाउंडेशन उपलब्ध कराएगा मिड-डे मील
पीएम पोषण योजना के तहत अब श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) में अक्षय पात्र फाउंडेशन के केंद्रीकृत किचन से चयनित सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पका-पकाया मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य भंडारण निगम कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ
कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान देने की मंजूरी दी। सरकार ने स्पष्ट किया कि इसका अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा और खर्च निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा।
कुंभ-2027 की लेखा व्यवस्था होगी और मजबूत
हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेला-2027 की पारदर्शी वित्तीय निगरानी के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी सहित दो नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।
वित्त सेवा नियमावली में होगा संशोधन
उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में पदोन्नति संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ को मजबूत करने के लिए नए पदों का सृजन और संरचना में बदलाव का निर्णय भी लिया गया।
विदेशों में रोजगार के अवसरों से जुड़ेंगे युवा
राज्य सरकार ने सहसपुर स्किल हब में संचालित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के प्रभावी संचालन के लिए सात सदस्यीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य युवाओं को विदेशी रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट के अवसर उपलब्ध कराना है।
मदरसों की अनुदान योजना पर बड़ा फैसला
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को दी जाने वाली अनुदान योजना के बजट प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत केवल उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित होंगे।
विकास और सुशासन को मिलेगी नई गति
कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में उच्च शिक्षा, पर्यटन, युवाओं के कौशल विकास, वित्तीय प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और रोजगार के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है।
