Punjab News: पंजाब सरकार ने राज्य में आधारभूत ढांचा विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ की निगरानी और तेज कर दी है। वित्त एवं योजना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
चंडीगढ़ स्थित महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (मगसीपा) में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री ने सभी संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रमुखों और जिला अधिकारियों को विकास कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।
योजना के तीनों चरणों की प्रगति पर हुई चर्चा
समीक्षा बैठक में ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ के पहले और दूसरे चरण की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही योजना के तीसरे चरण में शुरू होने वाली विकास परियोजनाओं की रणनीति पर भी चर्चा हुई।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और अतिरिक्त मुख्य सचिव जसप्रीत तलवाड़ के साथ राज्य के सभी उपायुक्तों को तय समय-सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
फेज-1 की परियोजनाएं 31 जुलाई तक पूरी करने के निर्देश
वित्त मंत्री ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ के पहले चरण की सभी परियोजनाओं को 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और जिला प्रशासन को निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करने के लिए नियमित निगरानी करनी होगी।
फेज-2 के विकास कार्यों के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन
योजना के दूसरे चरण के तहत चल रही परियोजनाओं को 31 अगस्त 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
वित्त मंत्री ने उपायुक्तों से कहा कि वे परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करें और निर्माण कार्यों में आने वाली समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करें।
15 अगस्त तक फेज-3 के कार्य शुरू करने की तैयारी
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जिला अधिकारियों को ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ के तीसरे चरण की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए।
उपायुक्तों को ऐसे विकास कार्यों और परियोजनाओं की पहचान करने को कहा गया है, जिन्हें 15 अगस्त तक शुरू किया जा सकता है।
इसके लिए अधिकारियों को संभावित परियोजनाओं की विस्तृत सूची तैयार करने और आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
घटिया निर्माण कार्यों पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति
पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने बैठक में स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि घटिया निर्माण कार्य करने वाली एजेंसियों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनता के पैसे से बनाई जा रही परियोजनाएं निर्धारित मानकों के अनुसार और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरी हों।
फील्ड से अपलोड करनी होंगी परियोजनाओं की वास्तविक तस्वीरें
विकास परियोजनाओं की निगरानी में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उपायुक्तों को पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की वास्तविक तस्वीरें सीधे फील्ड से अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन तस्वीरों के माध्यम से परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति और निर्माण की गुणवत्ता का प्रमाण उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्य सचिव ने चेतावनी दी कि काम में लापरवाही करने या निर्माण मानकों से समझौता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
अतिरिक्त उपायुक्त करेंगे विकास कार्यों की नियमित निगरानी
मुख्य सचिव ने सभी अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) को अपने स्टाफ के माध्यम से योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों को नियमित रूप से परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने और किसी भी समस्या की स्थिति में समय पर समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया है।
SDM को मिलेगी विधानसभा क्षेत्रवार जिम्मेदारी
अतिरिक्त मुख्य सचिव जसप्रीत तलवाड़ ने परियोजनाओं की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उपायुक्तों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि उपमंडल मजिस्ट्रेटों (SDM) को विधानसभा क्षेत्रवार विकास परियोजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी जाए।
SDM नियमित रूप से फील्ड दौरे करेंगे और परियोजनाओं की प्रगति तथा निर्माण की गुणवत्ता का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करेंगे।
उपायुक्तों ने साझा की विकास कार्यों को पूरा करने की रणनीति
समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से आए उपायुक्तों ने विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अपनाई जा रही रणनीतियों और जमीनी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
जिला अधिकारियों ने अपने क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं की प्रगति, प्रशासनिक चुनौतियों और उन्हें दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण प्रस्तुत किया।
बैठक के दौरान उपायुक्तों ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पंजाब में आधारभूत ढांचा विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सुझाव और फीडबैक भी साझा किए।
पंजाब सरकार का लक्ष्य ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ के तहत सभी विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा करना, निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और अधिकारियों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों की जवाबदेही तय करना है।
