Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव जिले को 510 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए किसानों, ग्रामीणों और आम नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। स्टेट हाई स्कूल मैदान में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन एवं लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 333 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह भी विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना, गांवों का विकास करना और हर नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
333 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन
मुख्यमंत्री ने 510 करोड़ 89 लाख रुपये से अधिक लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। साथ ही शिवनाथ नदी के मोहारा मेला स्थल से ऑक्सीजन जोन तक सस्पेंशन ब्रिज, ईरा एनीकट निर्माण, कुमरदा-गेंदाटोला-कल्लूबंजारी सड़क निर्माण तथा घुमरिया व्यपवर्तन जीर्णोद्धार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की घोषणा भी की।
उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी और विकास को नई गति मिलेगी।
फसल बदलने वाले किसानों को मिलेगा 15 हजार रुपये प्रति एकड़
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के तहत धान के स्थान पर दलहन, तिलहन या अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता राशि दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह योजना फसल विविधीकरण को बढ़ावा देगी, जल संरक्षण में मदद करेगी और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
फसल विविधीकरण का मॉडल बन रहा राजनांदगांव
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनांदगांव जिले ने फसल चक्र परिवर्तन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। किसानों को दलहन, तिलहन और अन्य लाभकारी फसलों की खेती के लिए प्रेरित किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं।
उन्होंने कहा कि राजनांदगांव आज किसान समृद्धि और जल संरक्षण के मॉडल के रूप में उभर रहा है।
किसानों के लिए कई योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषक उन्नति योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और अन्य किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
सीएम हेल्पलाइन और ई-डिस्ट्रिक्ट से आसान हुई सेवाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने सीएम हेल्पलाइन 1076 शुरू की है, जहां नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर समयबद्ध समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा ई-डिस्ट्रिक्ट प्रणाली के माध्यम से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित 400 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं।
बिजली बिल से राहत देने की पहल
मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
उन्होंने नागरिकों से अपने घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की अपील भी की।
किसानों के लिए हुआ एमओयू
कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन और एबीस एक्सपोर्ट के बीच किसानों की सोयाबीन फसल की खरीद के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही प्रगतिशील किसानों, कृषि सखी दीदियों, सरपंचों और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का सम्मान किया गया तथा किसानों को फसल विविधीकरण के लिए मिनी किट वितरित की गई।
विकास और सुशासन पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। आवास, बिजली, पानी, सड़क और डिजिटल सेवाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।
