Chhattisgarh News: रायपुर में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विभागीय सचिवों के साथ शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं, डिजिटल सेवाओं और प्रशासनिक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
सभी ऑनलाइन सेवाएं ‘सेवा सेतु’ से जोड़ने के निर्देश
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य की सभी ऑनलाइन सेवाओं को सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार से आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ अधिक सरलता से मिलेगा।
विधानसभा सत्र की तैयारियों पर विशेष जोर
बैठक में आगामी 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक प्रस्तावित छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजों और जानकारियों के साथ पूरी तैयारी रखने तथा सत्र के दौरान विधानसभा में उपस्थित रहने के निर्देश दिए।
प्राथमिकता वाले कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना आवश्यक है। उन्होंने विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित लक्ष्यों को समय पर हासिल किया जा सके।
कई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा
बैठक में राज्य और केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इनमें ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डैशबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, डी-रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, मनरेगा और पीएम सूर्य घर बिजली योजना प्रमुख रूप से शामिल रहीं।
अधिकारियों से इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों और लंबित कार्यों की जानकारी ली गई।
रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी मांगी
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने-अपने विभागों में रिक्त पदों की सूची अद्यतन करने के निर्देश दिए। साथ ही कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से चल रही भर्ती प्रक्रियाओं और उनकी प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई।
उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाकर प्रशासनिक कार्यों की दक्षता बढ़ाई जाए।
वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया हिस्सा
बैठक में गृह, जेल, आदिम जाति विकास, महिला एवं बाल विकास, लोक निर्माण, सुशासन, परिवहन, उच्च शिक्षा, नगरीय प्रशासन, जल संसाधन, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहे।
प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर सरकार का फोकस
राज्य सरकार डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर लगातार जोर दे रही है। मुख्य सचिव की यह समीक्षा बैठक इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे विभागों के बीच बेहतर समन्वय, योजनाओं की निगरानी और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
