Haryana News: हरियाणा सरकार ने विकास परियोजनाओं को लेकर एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने कहा है कि राज्य में चल रही किसी भी परियोजना के विस्तार के लिए अब अलग टेंडर जारी किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से परियोजनाओं की लागत पर नियंत्रण रखा जा सकेगा और अनावश्यक खर्च को रोका जा सकेगा। यह घोषणा हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान की गई।
क्यों लिया गया यह निर्णय
मुख्यमंत्री ने बताया कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी परियोजना का काम शुरू होने के बाद उसमें अतिरिक्त काम जोड़ दिया जाता है। इससे परियोजना की लागत बढ़ जाती है और कई बार काम में देरी भी होने लगती है।
सरकार के अनुसार बार-बार होने वाले ऐसे बदलाव प्रशासनिक जटिलताएं भी पैदा करते हैं। इसी समस्या को खत्म करने के लिए तय किया गया है कि अगर किसी प्रोजेक्ट में बाद में विस्तार की जरूरत पड़े तो उसके लिए नई और अलग टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
सभी विभागों को दिए गए निर्देश
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में राज्य के सभी विभागों को पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं। अब किसी भी प्रोजेक्ट में अतिरिक्त काम जोड़ने के बजाय अलग टेंडर जारी किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इससे परियोजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और बजट का बेहतर उपयोग हो सकेगा। साथ ही विकास कार्य समय पर पूरे होने में भी मदद मिलेगी।
विधानसभा में उठे सवाल के जवाब में दी जानकारी
यह जानकारी मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार ऐसी व्यवस्थाएं लागू कर रही है जिससे विकास कार्यों में देरी और लागत बढ़ने की समस्या कम हो सके।
सरकार का उद्देश्य है कि विकास योजनाओं को तय समय और बजट के भीतर पूरा किया जाए ताकि जनता को जल्द से जल्द सुविधाओं का लाभ मिल सके।
खेल विश्वविद्यालय के विकास का प्रस्ताव
इसी दौरान विधानसभा में हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के विकास से जुड़ा एक प्रस्ताव भी सामने आया। राज्य सरकार ने इस विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग 491 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
इस राशि में से करीब 371 करोड़ रुपये भवन निर्माण पर और लगभग 120 करोड़ रुपये खेल से जुड़ी सुविधाओं के विकास पर खर्च किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिल सकेंगी।
पारदर्शी और प्रभावी विकास पर जोर
सरकार का कहना है कि नई टेंडर व्यवस्था से विकास परियोजनाओं को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा। इससे सरकारी धन की बचत होगी और परियोजनाओं की गुणवत्ता भी बेहतर बनी रहेगी।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि विकास योजनाओं को सुव्यवस्थित तरीके से लागू किया जाए ताकि हरियाणा के लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकें।
