Punjab

Punjab: मान सरकार का सख्त फैसला, सरकारी दफ्तरों में लापरवाही पर लगेगी रोक, नहीं चलेगा मनमाना रवैया

पंजाब
Spread the love

Punjab: पंजाब की तहसील दफ्तरों में होगा बड़ा सुधार, मान सरकार ने जारी किया नया आदेश

Punjab News: पंजाब में सरकारी कामों में लापरवाही करने वालों की खैर नहीं। पंजाब की मान सरकार (Mann Government) काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने जा रही है। आपको बता दें कि राज्य के तहसील दफ्तरों (Tehsil Offices) में अधिकारियों और कर्मचारियों की गैर हाज़िरी रोकने और आम लोगों की समस्या को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) की अगुवाई वाली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत सरकारी दफ्तरों में सुबह 9 बजे से शाम तक तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को हाजिर रहने के सख्त निर्देश दिए गये हैं।

Pic Social Media

ये भी पढे़ंः Punjab: सड़कों-रेलवे को रोकना, जनता को परेशान करना बर्दाश्त नहीं-सख़्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें- CM मान

मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने दी अहम जानकारी

राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां (Minister Hardeep Singh Mundian) ने यह जानकारी देते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नरों को तहसील में अधिकारियों की हाजिरी सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और सब रजिस्ट्रारों की हाजिरी एम-सेवा ऐप के द्वारा लगाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी दफ्तरों की जी.पी.एस. लोकेशन राजस्व विभाग को पहुंचाई जाएगी।

खाली स्टेशनों पर वैकल्पिक प्रबंध किए जाएं

मान सरकार के मंत्री मुंडियां (Minister Hardeep Singh Mundian) ने कहा कि खाली स्टेशनों पर वहां जरूरी स्टाफ की उपलब्धता के आधार पर वरिष्ठता को मुख्य रखते हुए वैकल्पिक प्रबंध किए जाएं जिससे रजिस्ट्रेशन के लिए आए किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति ने वेबसाइट पर ऑनलाइन समय लिया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन (Registration) उसी दिन सुनिश्चित की जाए।

ये भी पढे़ंः Punjab: CM मान के प्रयासों से रंग ला रहा है पंजाब हेल्थ मॉडल, दुनियाभर में हो रही है तारीफ

मान सरकार का प्रयास, आम लोगों को न हो परेशानी

राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश का यथावत पालना के लिए वित्त कमिश्नर राजस्व अनुराग वर्मा को सभी डिप्टी कमिश्नरों को बाकायदा पत्र भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि भगवंत सिंह मान सरकार का मकसद है कि आम लोगों को वसीके रजिस्टर करवाने में किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े।