उन फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छी ख़बर जिन्होंने नोएडा-ग्रेटर नोएडा में फ्लैट तो बुक करवाया है लेकिन अभी तक पजेशन नहीं मिला है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है।
रियल एस्टेट रेगुलेटर रेरा से जुड़ी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की बैठक में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा और उनके समाधान के लिए बनी अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट मिलते ही इन प्रोजेक्ट्स को एक तय डेडलाइन के भीतर पूरा किया जाएगा..
दो दिन पहले ही ऐसे तमाम रुके हुए तमाम प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरु करने और रजिस्ट्री की समस्या का समाधान करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ कांत के नेतृत्व में बनी कमेटी के सामने नेफ़ोवा(Nefowa) ने तमाम सुझाव रखे थे और उनसे अपील की थी कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकले। समाधान होने से लाखों घर ख़रीदारों को घर मिलेगा और 13 साल से जारी समस्या का समाधान होगा। ये बैठक नई दिल्ली में सुषमा स्वराज सेंटर में हुई थी।
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देश में 2021 के आखिर तक 5.17 लाख फ्लैट्स फंसे हुए थे. 2022 की शुरुआत में 37 हज़ार फ्लैट्स का पजेशन देने के बावजूद 1 साल पहले तक 4.8 लाख ग्राहकों को गृह प्रवेश का इंतजार था. इनमें से 2.4 लाख घर अकेले NCR में हैं. ये कुल फंसे घरों का 77 फीसदी है.
मार्च में नीति आयोग के पूर्व सीईओ तथा जी-20 के शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।
नोएडा का समाधान बनेगा देश के लिए मिसाल
आम्रपाली, जेपी इंफ्रा और यूनिटेक के अटके प्रोजेक्ट्स की वजह से नोएडा में फंसे फ्लैट्स की तादाद सबसे ज्यादा है. यहां पर 1 लाख से ज्यादा फ्लैट्स फंसे हुए हैं. आम्रपाली ग्रुप का समाधान काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो चुका है. यहां पर NBCC काम कर रही है और प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा रहा है. लेकिन इस सबमें विकास प्राधिकरणों को मिलने वाला जमीन का पैसा अटक गया है. ऐसे में नोएडा के समाधान को लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची की जा रही है. माना जा रहा है कि नोएडा का समाधान देशभर में लागू किया जाएगा. इसके लिए रेरा के साथ साथ राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों के नियमों को लेकर मंथन जारी है।
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