Rajasthan: भजनलाल सरकार की पहली सालगिरह पर हो सकते हैं बड़े फैसले
Rajasthan News: राजस्थान की भजन लाल सरकार की अगले महीने पहली सालगिरह है। अपनी सरकार के पहले सालगिरह पर सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) कई बड़े फैसले ले सकते हैं। दिसंबर में बीजेपी सरकार (BJP Government) के एक साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर भजनलाल सरकार कई बड़े निर्णय ले सकती है। प्रमुख रूप से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार (Congress Government) के अंतिम छह माह के कार्यकाल में लिए गए फैसलों पर भी भजन लाल सरकार कैंची चला सकती है। वर्तमान सरकार का मानना है कि गहलोत सरकार ने चुनावी फायदे के लिए कई ऐसी योजनाएं लांच कर दी जिनका कोई औचित्य नहीं है।
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जिलों की संख्या हो सकती है कम
पूर्ववर्ती सरकार ने 17 नए जिलों और 3 नए संभागों का गठन किया था। कांग्रेस सरकार के इस फैसले को भजनलाल सरकार ने राजनैतिक स्वार्थ से प्रेरित फैसला बताया। सत्ता में आने के बाद भजनलाल सरकार (Bhajanlal Sarkar) ने गहलोत राज के इस फैसले पर समीक्षा के लिए कमेटी बनाई। मंत्रियों की कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सरकार भी यह तय कर चुकी है कि नवगठित जिलों में से आधा दर्जन जिलों को समाप्त किया जा सकता है। चूंकि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। ऐसे में भजनलाल सरकार एक साल के कार्यकाल पूरा होने के मौके पर ऐसा ऐलान कर सकती है।
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सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुए फर्जीवाड़े के खिलाफ आंदोलन कांग्रेस सरकार के समय में ही होने लगा था। सरकार बदलने के बाद पेपर लीक मामले में तेजी से कार्रवाई भी हुई और सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में आरपीएससी के 2 सदस्यों, 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई और माफियाओं सहित कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस मामले में अब एसओजी ने चार्जशीट भी पेश कर दी और यह माना कि इस परीक्षा में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है।
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आरपीएससी (RPSC) के चेयरमैन की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। बेरोजगार काफी समय से इस भर्ती को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। पिछले दिनों 2 बेरोजगार पानी की टंकी पर चढे तब डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने यह संकेत दिया कि सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। मेहनत करके नौकरी पाने वालों के भविष्य को सुरक्षित रखने का भी विकल्प निकाला गया है। इस बारे में निर्णय बीजेपी सरकार एक साल के कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर ले सकती है।
इस योजना पर चल सकती है कैंची
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी 6 महीने में कई योजनाएं लांच की थी। उनमें महिलाओं को दिए जाने वाले मुफ्त मोबाइल और मुफ्त राशन किट वितरण योजना भी सबसे अहम थी। प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद इस योजना पर रोक लग गई। विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता लगने के पास से ये योजनाएं ठप्प पड़ी है। अब भजनलाल सरकार इन योजनाओं को बंद करने का निर्णय ले सकती है। इन योजनाओं को भी राजनैतिक स्वार्थ से प्रेरित योजना माना गया है।
वन स्टेट, वन इलेक्शन पर हो सकता है निर्णय
राजस्थान (Rajasthan) की 6975 ग्राम पंचायतों के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। कानून के अनुसार इन निकायों में चुनाव कराने चाहिए लेकिन प्रदेश सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की तैयारियों में लगी है। कैबिनेट की बैठक बुलाकर अध्यादेश लाने की योजना है जिससे इन निकायों पर प्रशासक नियुक्त किए जा सकें और कानूनी पेचीदगियां दूर होने तक चुनाव को टाला जा सके। लेकिन अभी वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर कई कानूनी पेचीदगियां हैं जिन्हें खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर इस मामले पर भी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
