Greater Noida प्राधिकरण ने इन तीन बिल्डरों को भेजा नोटिस, जानिए क्या है कारण
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के तीन बिल्डरों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने हाल ही में 3 रियल एस्टेट कंपनियों (Real Estate Companies) के खिलाफ बकाया राशि की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। जिसमें से एक कंपनी ने बकाया का हिस्सा चुकाकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम से फ्लैट बायर्स (Flat Buyers) को बड़ी राहत मिली है। जो काफी समस से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे थे।
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जानिए किनको किनको मिला नोटिस
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित एलिगेंट विले इंफ्राकॉन, सेक्टर अल्फा-1 में स्थित एमएसएक्स अल्फा होम्स (MSX Alpha Homes) और अंतरिक्ष वैली प्रोजेक्ट्स के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने नोटिस जारी किया था। इन कंपनियों पर प्राधिकरण का बकाया था। जिससे प्राधिकरण ने इनकी संपत्तियों को सीज करने और नीलाम करने के लिए चेतावनी दी थी।
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एलिगेंट विले इंफ्राकॉन ने जमा किया 25 प्रतिशत पैसा
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ सौम्या श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि वसूली नोटिस मिलने के बाद एलिगेंट विले इंफ्राकॉन ने अपनी परियोजना से जुड़े 8.48 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जो उनके कुल बकाया का 25 प्रतिशत है और रजिस्ट्री की अनुमति मांगी है। बाकी 2 कंपनियां अंतरिक्ष वैली और एमएसएक्स अल्फा होम्स अभी तक बकाया जमा करने के लिए आगे नहीं आई हैं। अगर वे समय पर अपना बकाया नहीं जमा करते हैं तो प्राधिकरण उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।
घर खरीदारों को मिली बड़ी राहत
बकाया जमा करने के बाद एलिगेंट विले इंफ्राकॉन ने 768 फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी प्रकार अंतरिक्ष वैली में 1,194 और एमएसएक्स अल्फा होम्स में 187 यूनिट्स तैयार की जा रही हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इन परियोजनाओं पर वसूली नोटिस जारी किया था क्योंकि ये कंपनियां राज्य सरकार की स्थगित विरासत आवास परियोजनाओं योजना के तहत ब्याज माफी का लाभ लेने में सफल नहीं थीं।
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रुकावटों के बीच बायर्स को मिली है नई उम्मीदें
इस योजना के तहत रियल एस्टेट कंपनियों को कुल बकाया राशि का 25% भुगतान कर रजिस्ट्री की अनुमति मिल जाती है। बाकी किस्त तीन सालों में चुकानी होती है। अब तक 98 कंपनियों में से 73 ने इस योजना के तहत अपने बकाया जमा कर दिया है और रजिस्ट्री की अनुमति प्राप्त की है।
477 यूनिट्स की रजिस्ट्री पूरी
इस मामले को लेकर रियल एस्टेट लॉबिंग समूह क्रेडाई के सचिव दिनेश गुप्ता ने बताया कि प्राधिकरण को अटकी हुई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए सह-डेवलपर्स को शामिल करना चाहिए, जिससे अंतिम मील की फंडिंग के मुद्दे का हल हो सके और घर खरीदारों को न्याय मिल सके।
आपको बता दें कि साल 2023 के दिसंबर से अब तक 30 हजार फ्लैट्स की रजिस्ट्री हुई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने राज्य नीति के तहत 21 दिसंबर 2023 से अब तक 73 परियोजनाओं में 30,477 यूनिट्स की रजिस्ट्री पूरी की है। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि मार्च 2025 तक और 8,000 अपार्टमेंट की रजिस्ट्री हो जाएगी।
