Nayab Saini: Formation of District Grievance Committee in Haryana, ministers including CM Saini got important responsibility

Nayab Saini: हरियाणा में जिला ग्रीवेंस कमेटी का गठन, सीएम सैनी समेत मंत्रियों को मिली अहम जिम्मेदारी

राजनीति हरियाणा
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Nayab Saini: हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने सोमवार (4 नवंबर) को नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला ग्रीवेंस कमेटी के गठन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कमेटी का उद्देश्य राज्य के नागरिकों की शिकायतों को सुना और उनका शीघ्र निवारण सुनिश्चित करना है।

नोटिफिकेशन के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Chief Minister Nayab Singh Saini) गुरुग्राम जिले की ग्रीवेंस कमेटी (Grievance Committee) की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी प्राथमिकता होगी कि वे नागरिकों की समस्याओं को सुने और उनका समाधान जल्द से जल्द करें, ताकि जनता को राहत मिल सके।

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जिला ग्रीवेंस कमेटी के अंतर्गत विभिन्न मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है:

कैबिनेट मंत्री अनिल विज – कैथल और सिरसा जिलों में नागरिकों की समस्याओं का समाधान करेंगे।

कृष्ण लाल पंवर – रोहतक और हिसार की ग्रीवेंस कमेटी की जिम्मेदारी।

राव नरबीर सिंह – नुहं और फरीदाबाद जिलों में समस्याओं का समाधान।

महिपाल ढांडा – भिवानी और जींद जिलों में शिकायतों का निवारण।

विपुल गोयल – रेवाड़ी और पंचकूला की ग्रीवेंस कमेटी संभालेंगे।

अरविंद शर्मा – महेंद्रगढ़ जिले की समस्याओं पर काम करेंगे।

श्याम सिंह राणा – चरखी दादरी और झज्जर जिलों की ग्रीवेंस का संचालन।

रणबीर गंगवा – अंबाला और करनाल जिलों की जिम्मेदारी।

कृष्ण बेदी – यमुनानगर और पानीपत में नागरिकों की शिकायतों का निवारण।

श्रुति चौधरी – फतेहाबाद जिले की समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगी।

आरती राव – पलवल जिले में सक्रिय भूमिका निभाएंगी।

राज्यमंत्री राजेश नागर – कुरुक्षेत्र की ग्रीवेंस कमेटी संभालेंगे।

गौरव गौतम – सोनीपत जिले की जिम्मेदारी संभालेंगे।

नागरिकों की समस्याओं का होगा त्वरित निवारण

हरियाणा सरकार (Haryana Government) का यह कदम राज्य में नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कमेटी के जरिए नागरिकों की शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के साथ किया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।

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मुख्यमंत्री नायब सैनी (Chief Minister Nayab Saini) की अगुवाई में हरियाणा सरकार का यह प्रयास नागरिकों और सरकार के बीच संवाद को मजबूत करेगा और उनकी समस्याओं का निवारण त्वरित और पारदर्शी तरीके से संभव करेगा।