Noida-ग्रेटर नोएडा के पेरेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी होने जा रहा है यह काम
UP News: नोएडा-ग्रेटर नोएडा (Noida-Greater Noida) के पेरेंट्स के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल की शुरुआत करते हुए प्रदेश के 6 जिलों में विशेष शिक्षा क्षेत्र (Special Education Zone) स्थापित करने का फैसला लिया है। यह कदम प्रदेश को एक आधुनिक शैक्षिक हब (Educational Hub) के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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लखनऊ में शुरू हुआ काम
सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की इस महत्वाकांक्षी योजना के अनुसार राजधानी लखनऊ के मोहान रोड पर 785 एकड़ के विशाल क्षेत्र में प्रदेश का पहला स्पेशल एजुकेशन जोन तैयार किया जाएगा। यह परियोजना न केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा प्रदान करेगी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के मुताबिक इस क्षेत्र में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों की स्थापना होगी, जिसमें से 103 एकड़ क्षेत्र में विकास कार्य पहले ही शुरू हो गया है।
इन जिलों में बनेगा स्पेशल एजुकेशन जोन
राजधानी लखनऊ के अलावा, गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar), अयोध्या, आगरा, गोरखपुर और बुंदेलखंड में भी ऐसे ही शैक्षिक क्षेत्र तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक जोन में ज्यादा से ज्यादा 8 शैक्षिक संस्थान तैयार किए जाएंगे, जिससे कुल 40 नए शैक्षिक संस्थानों का निर्माण होगा। यह योजना नई उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति-2024 का ही हिस्सा है, जिसे हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी मिली।
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एक जिला, एक विश्वविद्यालय खोलने का है लक्ष्य
सीएम योगी का यह कदम यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। योगी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को एक उद्योग के रूप में मान्यता दी है और एक मंडल, एक विश्वविद्यालय की सफलता के बाद अब एक जिला, एक विश्वविद्यालय की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही है। प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा) एमपी अग्रवाल के मुताबिक, इस योजना के तहत विशेषकर आकांक्षात्मक जिलों में 42 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी।
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ये लाभ भी होंगे
योगी सरकार की इस पहल से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। इसके साथ ही, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। एनआईआरएफ रैंकिंग वाले टॉप-50 और विदेशी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज भी प्रस्तावित किए गए हैं।
