Noida से Delhi जाने वाले हो जाइए सावधान, अब देना होगा यह चार्ज
Delhi News: अगर आप नोएडा-ग्रेटर नोएडा (Noida-Greater Noida) में रहते हैं और दिल्ली अपने वाहन से आते-जाते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि दिल्ली (Delhi) में वाहन लेकर आने वाले लोगों को लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर (Singapore) की तरह ही राजधानी में भीड़ वाली सड़कों से गुजरने पर भीड़ कर यानी कंजेशन चार्ज (Congestion Charge) देना होगा। सरकार इसे लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके पहले चरण में दिल्ली (Delhi) की सीमाओं में प्रवेश के लिए 13 प्रमुख स्थानों को तय किया गया है। यह चार्ज पीक आवर्स (Peak Hours) में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5.30 बजे से 7.30 बजे तक लगाने की योजना है। बता दें कि सरकार का उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करके उससे होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाना है।
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जानिए कैसे वसूला जाएगा कंजेशन चार्ज
एक अधिकारी के मुताबिक हमने सड़कों पर भीड़ कर (Congestion Charge) लगाने का एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे लेकर कई अलग-अलग हितधारकों के साथ कई मीटिंग भी हो चुकी हैं। इस प्रस्ताव पर कानूनी पहलुओं को समजने के लिए कंजेशन चार्ज के प्रस्ताव को कानून विभाग के पास भी भेजा गया है। मोटर वाहन अधिनियम में इस तरह के चार्ज लगाने का भी प्रावधान है, सवाल सिर्फ इतना है कि उसे कैसे लागू किया जा सकता है। अधिकारी ने जानकारी दी कि यह कंजेशन चार्ज पूरी तरह से बैरियर फ्री होगा। इसे फास्टटैग (FastTag) या आरएफआईडी टैग के माध्यम से वसूला जाएगा।
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इन वाहनों को नहीं देना होगा कंजेशन चार्ज
वरिष्ठ परिवहन अधिकारी के मुताबिक इसे लेकर एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट गेटवे ऑफ इंडिया) के साथ भी मीटिंग हो चुकी है। दुपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक वाहनों को इस कंजेशन चार्ज (Congestion Charge) से छूट रहेगी। इसके जरिए वसूले जाने वाले रुपये को ट्रैफिक व्यवस्था को दुरूस्त करने पर ही खर्च किया जाएगा। दिल्ली में अभी 13 प्रवेश सीमाएं है, जहां पर पीक आवर्स में लगभग हर दिन जाम लगता है।
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पहले भी बनाया जा चुका है प्रस्ताव
आपको बता दें कि दिल्ली की सड़कों पर कंजेशन चार्ज वसूलने की योजना पहली बार नहीं बनाई जा रही है। साल 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग को बढ़ाने के लिए पीक आवर्स में अतिरिक्त टैक्स देने का प्रस्ताव बनाया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह लागू नहीं हो पाया। फिर 2018 में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में भी कंजेशन शुल्क वसूलने की योजना बना थी, लेकिन इसबार भी लागू नहीं हो पाया था।
