Pushkar Cabinet: Free gas refill scheme will not be stopped! These soldiers will get free service in government buses, Pushkar cabinet takes many big decisions....

Pushkar Cabinet: बंद नहीं होगी Free गैस रिफिल योजना! सरकारी बसों में इन जवानों को मिलेगी फ्री सेवा, पुष्कर कैबिनेट कई बड़े फैसले….

उत्तराखंड राजनीति
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Pushkar Cabinet: उत्तराखंड में बुधवार (23 अक्टूबर) को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में पुष्कर सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना (Free LPG Scheme) 2027 तक जारी रखने का फैसला किया। बता दें, मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना ने अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को दी जाती है। इसके साथ पुष्कर कैबिनेट में अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं को रोडवेज की बस में निःशुल्क यात्रा के लिए बजट अब सीधे परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। 

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कैबिनेट बैठक में नगर निकायों में 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 10 साल से कम अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही स्‍थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला किया गया है। इससे राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए 20,000 परिवारों को लाभ पहुंचाया जाएगा।

पुष्कर कैबिनेट में अहम फैसलें

मानव वन्य जीव राहत वितरण निधि में संशोधिन किया गया। अब विभाग और आयुष्मान से अलग अलग मदद मिलेगी। इसके अलावा नियमावली में भी बदलाव हुआ है।

मानव वन्य जीव संगर्ष निधि के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ साथ–साथ मिलेगा।

उत्तराखंड सोसाइटी स्टार्ट अप और 17 पद को मंजूरी।

विद्युत नियमक आयोग की वार्षिक लेखा परीक्षा से जुडी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी।

जल जीवन मिशन के तहत समिति में नए सदस्य रखें जाने को मंजूरी।

शहरी विकास विभाग के 2007 से पूर्व के कर्मचारियों को पेंशन देने का फैसला लिया गया।

शहरी विकास विभाग नगर निकाय और प्राधिकरण हेतु मलिन बस्तियों के अध्यादेश को कैबिनेट में रखा गया 3 साल और बढ़ाया गया।

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सिचाई विभाग को लेकर बड़ा फैसला ग्राउंडवाटर और स्प्रिंग के पानी के पानी के उपयोग का पर भी पैसे देने होंगे।

उत्तराखंड प्रवधिक शिक्षा विभाग की सेवा सशोधन नियमावली में हुआ संसोधन।

कौशल विकास विभाग के तहत एक्सेलेंस सेंटर बनाए गए है। कौशल सीखने वाले छात्रों के लिए रखने खाने की व्यवस्था कौशल विकास विभाग करेगा।

नागरिक उड्डयन विभाग के तहत हरिद्वार में हेलिपोर्ट बनने के लिए जमीन देने के लिए सीएम धामी को किया गया अधिकृत।

ऊर्जा विभाग के तहत विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा की पटल पर रखे जाने को मंजूरी।