OLA Cab से सफ़र करने वालों को सरकार ने दी बड़ी राहत

OLA Cab पर सरकार सख्त, अब सफर में नहीं होगी परेशानी

OLA Cab: अगर आप भी प्राइवेट टैक्सी ओला से सफर करते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि शहरों में टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनी ओला कैब्स (OLA Cabs) पर सरकार ने सख्त की है। ओला ने नियमों की मनमानी पर सरकार सख्त रुख अपना रही है। इसी क्रम में सेंटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने ओला कैब्स (OLA Cabs) को कंज्यूमर सेंट्रिक लागू करने का आदेश दिया है। इसमें रिफंड (Refunds) के ऑप्शन देना और ऑटो राइड के लिए बिल देना भी शामिल है।
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यह निर्णय तब लिया गया है जब सीसीपीए (CCPA) ने देखा कि जब भी ओला ऐप पर ग्राहक कोई शिकायत दर्ज करता है, तो ओला बिना किसी सवाल के रिफंड पॉलिसी (Refund Policy) के अनुसार केवल एक कूपन कोड (Coupon Code) जारी करता है। कूपर कोड का प्रयोग अगर कस्टमर को करना होता एक ही ऑप्शन होता है कि अगली बुकिंग करे और उसमें कूपन कोड का उपयोग करें। सीसीपीए के हालिया निर्देश का मतलब है कि अब ग्राहक रिफंड अपने बैंक अकाउंट में या कूपन के रूप में ले सकेंगे।

बैंक अकाउंट में नहीं होता था रिफंड

चीफ कमिश्नर निधि खरे की अगुवाई में सीसीपीए ने पाया कि ओला की रिफंड पॉलिसी में मात्र भविष्य की राइड के लिए कूपन कोड दिए जाते थे, जबकि कंज्यूमर को बैंक अकाउंट में रिफंड का ऑप्शन भी मिलना चाहिए जो नहीं मिलता था। सीसीपीए ने एक बयान में कहा कि यह चलन कंज्यूमर अधिकारों का उल्लंघन करता है।

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बिल जारी करने का दिया आदेश

रेगुलेटर सीसीपीए के मुताबिक नो-क्वेश्चन-ऑस्क्ड रिफंड पॉलिसी का अर्थ यह नहीं हो सकता है कि कंपनी लोगों को केवल दूसरी सवारी लेने के लिए इस सुविधा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करे। रेगुलेटर ने ओला को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए बुक की गई सभी ऑटो राइड के लिए बिल जारी करने का भी आदेश दिया।

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10 महीने में इतनी आई शिकायत

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) के मुताबिक, 1 जनवरी 2024 से 9 अक्टूबर 2024 तक ओला के खिलाफ 2,061 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इनमें ज्यादातर शिकायतें बुकिंग के समय से ज्यादा किराया और ग्राहकों को रकम वापस न करने की थीं।