Diwali Bonus: Bhajanlal's gift to employees before Diwali, announcement of 'ad-hoc' bonus

Diwali Bonus:  दिवाली से पहले Bhajanlal का कर्मचारियों को तोहफा, ‘तदर्थ’ बोनस का ऐलान

राजनीति राजस्थान
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Diwali Bonus: दिवाली से पहले राजस्थान की भजनलाल सरकार (Bhajanlal Government) ने सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को खुश कर दिया। दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने राज्य के 6 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने का ऐलान किया है। इस घोषणा से कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे हैं।

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राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) के इस निर्णय से लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य पर आएगा। लेकिन यह कदम कर्मचारियों के लिए दिवाली (Diwali) का शानदार तोहफा साबित हो रहा है। बोनस का लाभ पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा।

कितना मिलेगा बोनस?

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) के आदेशानुसार, कर्मचारियों को 30 दिनों के लिए अधिकतम 6,774 रुपए का तदर्थ बोनस दिया जाएगा। इस राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा नकद मिलेगा जबकि 25 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी के सामान्य प्रावधायी निधि (GPF) खाते में जमा किया जाएगा।

कौन होंगे लाभार्थी?

बोनस (Bonus) का लाभ ग्रेड पे 4800 या पे लेवल L-12 तक के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि, राज्य सेवा के उच्च अधिकारी इस दायरे से बाहर रहेंगे। इसके अलावा, पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारी भी इस बोनस का लाभ उठा सकेंगे।

कर्मचारियों की पुरानी मांगों का क्या हुआ?

हाल ही में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने तदर्थ बोनस को 7000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने और पूरी राशि नकद दिए जाने की मांग की थी। हालांकि, सरकार ने इस मांग को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, लेकिन दिवाली से पहले कर्मचारियों को दिया गया यह बोनस काफी राहत देने वाला साबित हो रहा है।

सरकार पर वित्तीय दबाव, लेकिन कर्मचारियों के हित में फैसला

बोनस की घोषणा से राज्य सरकार पर 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार जरूर पड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) का मानना है कि कर्मचारियों की आर्थिक मदद करना सरकार की प्राथमिकता है। दीवाली के इस खास मौके पर दिया गया यह बोनस कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहारा बनेगा और उनके त्योहारी सीजन को और भी खुशनुमा बनाएगा।

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इस फैसले से न सिर्फ सरकारी कर्मचारी, बल्कि पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे। यह कदम राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) की कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता और उनके कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।