MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) ने गुरुवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार, भोपाल से प्रदेश में संपत्ति पंजीयन और ई-स्टॉम्पिंग (E-Stamping) की प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुलभ बनाने के लिए ‘संपदा 2.0’ सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। इस नई प्रणाली के लागू होने से अब प्रदेश के किसी भी जिले में कहीं से भी प्रॉपर्टी काई-पंजीयन (E-registration) और ई-स्टॉम्पिंग (E-stamping) की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के विजन की सराहना की और कहा कि यह तकनीक प्रधानमंत्री के ‘Ease of Living’ के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेशवासियों को संपत्ति पंजीयन के लिए भौतिक रूप से कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे घर बैठे ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। यह सुविधा भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगी।
डिजिटल क्रांति का जिक्र
मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) के नेतृत्व में देश में हो रही डिजिटल क्रांति की प्रशंसा की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राजीव गांधी (Rajeev Gandhi) के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में पहले वित्त और राजस्व से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता की कमी थी। राजीव गांधी ने भी एक रुपए में केवल 15 पैसे ही पहुंचने की बात कही थी, लेकिन इसके समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे।
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मोहन यादव (Mohan Yadav) ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने डिजिटल इंडिया (Digital India) के माध्यम से न केवल तकनीकी क्रांति की, बल्कि देश से भ्रष्टाचार की जड़ों को भी खत्म किया। अब एक चाय वाले ने प्रधानमंत्री बनकर दिखा दिया कि दूरदृष्टि और बड़ा सोचने का आसमान होने पर बिना बड़ी डिग्री के भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है।”
स्टाम्प वेंडर्स के भविष्य की चिंता
मोहन यादव (Mohan Yadav) ने यह भी माना कि ई-पंजीयन (E-registration) और ई-स्टॉम्पिंग (E-stamping) के आने से स्टाम्प वेंडरों के कार्यों पर असर पड़ेगा, लेकिन उन्होंने उनके भविष्य की चिंता करते हुए कहा, “हम आपके लिए भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। इस बदलाव को समझें और इसके लिए खुद को तैयार करें।” उन्होंने नई प्रणाली के लागू होने पर सभी को बधाई दी और इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
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इस नई प्रणाली से न केवल संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि यह प्रदेशवासियों के जीवन को भी सरल और सुविधाजनक बनाएगी।
