Supertech के 17 प्रोजेक्ट में फंसे 50 हज़ार फ्लैट होंगे तीन साल में पूरे, जानिए क्या है योजना
Noida News: सुपरटेक (Supertech) के 17 प्रोजेक्टों में फ्लैट खरीदने वाले बायर्स (Flat Buyers) के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) द्वारा सुपरटेक के लंबित प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने 27 हजार फ्लैट बायर्स और अन्य हितधारकों (Stakeholders) से आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराने के लिए कहा है।
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21 अक्टूबर को होगी समीक्षा
NCLAT ने 19 सितंबर को अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) को निर्देश जारी किया कि वह फ्लैट बायर्स (Flat Buyers) की परेशानियों पर गौर करे। उधारदाताओं और जमीन मालिकों से आपत्तियां और सुझाव लेकर एक रिपोर्ट बनाएं। इसे दो सप्ताह के अन्दर सुपरटेक की वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाए। ट्रिब्यूनल अब 21 अक्टूबर को आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा करेगा और उनकी तुलना NBCC के प्रस्ताव से करेगा।
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50,000 फ्लैट बायर्स को मिलेगी राहत
आपको बता दें कि सुपरेटक (Supertech) के 17 प्रोजेक्ट में 50,000 फ्लैट को तीन साल में पूरा करने की विस्तृत योजना NBCC ने पेश की है। उसने NCLAT से परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में काम करने की अनुमति भी मांगी है। NCLAT ने NBCC को बहुत ही जल्द विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जमा करने का निर्देश जारी किया है।
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फ्लैट बायर्स ने दायर की थी याचिका
सुपरटेक के कई सासों से अधूरे प्रोजेक्ट्स में पैसा फंसा बैठे फ्लैट बायर्स ने कुछ ही दिन पहले NCLAT में एक याचिका दायर की थी। याचिका में फ्लैट्स की लागत वृद्धि पर सुरक्षा की गारंटी, फॉरेंसिक ऑडिट के माध्यम से फंड के गबन की जांच और पूर्व प्रमोटरों को हटाने की मांग की गई थी।
जानिए क्या है एनसीएलटी का आदेश
एनसीएलटी ने अपने एक आदेश में बताया है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और यमुना अथॉरिटी और जमीन मालिकों, उधारदाताओं और होम बायर्स को दो सप्ताह के अन्दर आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया है। यह आपत्तियां IRP को सौंपी जानी चाहिए। IRP इन्हें सूचीबद्ध कर कोर्ट में पेश करेगा, जिससे NBCC के आवेदन और आपत्तियों पर फैसला किया जा सके। NCLAT ने मई में IRP को निर्देश दिया था कि वह NBCC के साथ बातचीत करे और सरकार समर्थित इस कंपनी द्वारा सुपरटेक के लेट हो रहे प्रोजेक्ट्स को संभालने की संभावना खोजे, जैसा कि अम्रपाली के मामले में हुआ था।
दून स्क्वायर प्रोजेक्ट पर भी सुनवाई
NCLAT ने सुपरटेक के देहरादून स्थित दून स्क्वायर प्रोजेक्ट से संबंधित मामलों की भी सुनवाई की। बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कंपनी के मुख्य कर्जदाताओं में से एक है, ने इस प्रोजेक्ट के लिए एकमुश्त निपटान प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दून स्क्वायर प्रोजेक्ट की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। जिसमें NCLAT One Time Satelment की शर्तों की समीक्षा करेगा और आगे की कार्रवाई का निर्णय करेगा।
