One Nation, One Election: केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को एक देश, एक चुनाव (One Nation, One Election) प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने (योगी) वन नेशन, वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंदीय कैबिनेट का आभार जताया है। सीएम योगी ने इस निर्णय को देश में राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध लोकतंत्र के लिए ‘मील का पत्थर’ करार दिया।
सीएम योगी ने सोशल मीडिया X पर लिखा, “एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वन नेशन, वन इलेक्शन प्रस्ताव को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है। देश में राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध लोकतंत्र की सुनिश्चितता में यह निर्णय ‘मील का पत्थर’ सिद्ध होगा।
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इस युगांतरकारी निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार।” उल्लेखनीय है कि देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव (One Nation, One Election) करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में संसद में इससे संबंधित विधेयक पेश कर सकती है।
बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने One Nation, One Election की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं, उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति ने आगे सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। इससे पूरे देश में एक निश्चित समय अवधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे। वर्तमान में, राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग-अलग आयोजित किए जाते हैं।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से One Nation, One Election की वकालत करते आए हैं। पीएम मोदी ने कहा था, ‘मैं सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव (One Nation, One Election) के संकल्प को हासिल करने के लिए एक साथ आने का अनुरोध करता हूं, जो समय की मांग है। उन्होंने कहा था, देश में चुनाव सिर्फ तीन या चार महीने के लिए होने चाहिए। पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे चुनावों का प्रबंधन करने वाले खर्च में कटौती होगी।
