Chhattisgarh: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Cabinet) ने बुधवार को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (Prime Minister Tribal Advanced Village Campaign) को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। योजना पर कुल 79156 करोड़ रुपये खर्च आएगा। जिसमें से केंद्र सरकार 56,333 करोड़ रुपए देगी। जबकि 22,823 करोड़ रुपए राज्यों की हिस्सेदारी होगी। केंद्र से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम को मंजूरी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Chief Minister Vishnu Deo Sai) ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ को स्वीकृति और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उनके इन निर्णयों का लाभ प्रदेशवासियों को भी मिलेगा।
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo) ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार करते हुए कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जनजातीय समुदाय के उत्थान की दिशा में ’प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ को मिली स्वीकृति ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री के इस मिशन से देश के 63,000 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों के आदिवासी गांवों के लोगों जीवन-स्तर में सुधार एवं समृद्धि आएगी।निश्चित ही इसका लाभ हमारे प्रदेश के जनजातीय भाई-बहनों को मिलेगा।जनजातीय समुदाय के उत्थान की दिशा में इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का सहृदय आभार और देश-प्रदेश के समस्त जनजातीय भाई-बहनों को ढेरों शुभकामनाएं।
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मुख्यमंत्री साय ने कहा केंद्रीय कैबिनेट द्वारा ’प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना’ को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, जो अत्यंत सराहनीय है। इस योजना के तहत 35,000 करोड़ रूपए के कुल वित्तीय व्यय से अन्नदाता किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। निश्चित ही हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं और उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। कृषक और उपभोक्ता कल्याण को समर्पित इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार।
मुख्यमंत्री साय ने कहा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्नदाता किसान भाई-बहनों को निरंतर सस्ती दरों पर खाद की आपूर्ति के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को स्वीकृति प्रदान की है। 2024 के रबी सीजन हेतु फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के इस पहल से किसानों को किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। जिसका लाभ हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं को मिलेगा।किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहृदय आभार।
