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Noida के नजदीक बनने जा रहे हैं 20 हजार फ्लैट..इन सेक्टर्स में घर बसाने का मौका

ग्रेटर नोएडा- वेस्ट दिल्ली NCR नोएडा
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Noida के नजदीक फ्लैट खरीदने का शानदार मौका, तैयार होंगे 20 हजार फ्लैट

Noida News: अगर आप भी दिल्ली-एनसीआर में फ्लैट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर खास आपके ही लिए है। आपको बता दें कि यमुना विकास प्राधिकरण (Yamuna Development Authority) यानी यीडा ग्रेटर नोएडा के 3 सेक्टरों में 20 प्लॉटों की ग्रुप हाउसिंग की योजना लाएगा। इन प्लॉटों में लगभग 20 हजार फ्लैट बनाए जाएंगे। खास बात यह है कि इस योजना में तीनों प्राधिकरण में डिफॉल्टर घोषित हुए बिल्डरों आवेदन नहीं कर सकेंगे।
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मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह ने जानकारी दी कि ग्रुप हाउसिंग स्कीम (Group Housing Scheme) के तहत बड़े प्लॉटों का आवंटन सेक्टर-18, सेक्टर-17 और सेक्टर-22डी में किया जाएगा। सेक्टर-18 में 6 प्लॉटों का आवंटन होगा। सेक्टर-17 में 5 प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा और सेक्टर-22बी में 9 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट का आवंटन होगा। इन प्लॉटों का क्षेत्रफल 16,188 वर्ग मीटर से 20,235 वर्ग मीटर तक होगा। इस योजना के लिए बहुत ही जल्द ब्रोशर ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्लॉटों का आवंटन नीलामी के माध्यम से होगा। किसी भी प्लॉट के लिए कम से कम दो कंपनियों के आवेदन मिलने आवश्यक हैं।

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जिन प्लॉटों पर न्यूनतम आवेदक नहीं मिलेंगे, उनकी नीलामी नहीं होगी। इसके लिए न्यूनतम आवंटन दर निर्धारित की जाएगी, जिसके तहत उसके ऊपर बोली लगानी होगी। सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी को प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा। इस परियोजना से यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 2 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा।

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रुकी हुई परियोजनाओं को भी मिलेगी गति

इसके साथ ही यमुना विकास प्राधिकरण (Yamuna Development Authority) के सेक्टर 22ए, 22बी और 22 डी में रुकी हुई परियोजनाओं को भी गति मिलेगी। कोर्ट में पेडिंग मामलों के चलते काम पूरा करने के लिए प्राधिकरण और किसानों में सहमति बन गई है। किसानों ने अपनी याचिकाएं भी वापस ले ली हैं। जल्द ही सलारपुर के 1962 किसानों को जमीन का 285 करोड़ रुपए मुआवजा भी मिल जाएगा।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह ने कहा कि सालारपुर के किसानों के साथ भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद हाई कोर्ट में थे। 382 किसानों ने याचिका दायर की थी। यह लड़ाई दस सालों से चल रही थी। इससे 1962 किसानों को अतिरिक्त 64.7 प्रतिशत मुआवजा नहीं मिला था। अब किसानों ने याचिका वापस ले ली है। इस फैसले से प्राधिकरण को 501 हेक्टेयर जमीन मिलेगी।