यूनिटेक के घर खरीदारों के लिए बड़ी और अच्छी ख़बर आ गई

Noida News: यूनिटेक के फ्लैट बायर्स (Flat Buyers) के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा दिए गए आदेश के पालन में नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने यूनिटेक ग्रुप की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भूमि पार्सल के लेआउट को अपनी मंजूरी दे दी है। बता दें कि यह फैसला कोर्ट द्वारा अपने एक साल पुराने आदेश में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप लिया गया है, जिसमें प्राधिकरण को निर्देश मिला था कि वह यूनिटेक को आवंटित पूरे भूमि पर संशोधित लेआउट (Revised Layout) योजनाओं को बिना किसी बकाया राशि की वसूली के मंजूरी दे।

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यूनिटेक पर है 11 हजार करोड़ रुपये का बकाया

ज्ञात होकि यूनिटेक (Unitech) पर करीब 11 हजार करोड़ रुपये का बकाया है, जो इस मामले को और भी जटिल बना रहा है। बीते 26 अप्रैल को जारी किए गए नवीनतम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) को बकाया राशि पर जोर न देने का निर्देश दिया, बल्कि यूनिटेक को आवंटित कुल जमीन को दो प्रमुख खंडों में बांटने का भी आदेश दिया। पहला खंड उन क्षेत्रों से संबंधित है जहां घर खरीदारों को पहले ही फ्लैट और प्लॉट आवंटित हो चुके हैं, वहीं दूसरा खंड उन क्षेत्रों को समाहित करता है जहां परियोजनाएं अभी शुरू नहीं हुई है।

तीन खंडों में कुल 443 एकड़ भूमि

कोर्ट के आदेशानुसार, प्राधिकरण को पहले खंड के लेआउट को मंजूरी देने का आदेश मिला था, जिसमें वे परियोजनाएं शामिल हैं जो 31 मई तक लॉन्च हुई हैं। प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, यूनिटेक के पास तीन विभिन्न खंडों में कुल 443 एकड़ भूमि है। इसमें से 246 एकड़ पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए लेआउट की मंजूरी मिल चुकी है, वहीं बाकी 197 एकड़ भूमि अभी भी खाली पड़ी है।

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यूनिटेक की तीन प्रमुख परियोजनाएं

आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर-96, 97, और 98 में यूनिटेक ने तीन प्रमुख परियोजनाएं एम्बर, बरगंडी, और विलो 1 और 2- की शुरुआत की थीं। इन परियोजनाओं में कुल 638 फ्लैट बायर्स शामिल हैं, जिनमें से 178 ने अपना पैसा वापस मांगने का फैसला किया था। इस विषय में नोएडा प्राधिकरण ने 164 एकड़ भूमि पर 818 आवासीय इकाइयों को मंजूरी प्रदान की है, जबकि दूसरे खंड में 180 एकड़ जमीन अभी भी अप्रयुक्त है।

जानिए परियोजना के बारे में

सेक्टर-113 में डेवलपर ने यूनिहोम्स 3 नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई, जिसमें 1,621 फ्लैट खरीदार शामिल हैं। इनमें से 941 फ्लैट बायर्स ने अपनी राशि वापस मांगने का विकल्प चुना है। इस परियोजना के लिए नोएडा प्राधिकरण ने 26.5 एकड़ क्षेत्र में 1,751 आवासीय इकाइयों को मंजूरी दी है, वहीं करीब 9 एकड़ भूमि अभी भी अविकसित है। सेक्टर-117 में यूनिटेक ने कई आकर्षक परियोजनाएं जैसे एएक्सक्विजाइट, द रेजिडेंस, यूनीहोम्स 1 और 2, यूनीवर्ल्ड और गार्डन की भी शुरुआत की थी। इन परियोजनाओं में कुल 3,327 फ्लैट बायर्स शामिल थे, जिनमें से 1,036 ने अपनी निवेशित राशि वापस मांगने का फैसला किया है। इस क्षेत्र में प्राधिकरण ने 56 एकड़ भूमि पर 3,728 आवासीय इकाइयों को मंजूरी दी है, जबकि दूसरे खंड में 8.7 एकड़ जमीन अभी विकसित नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का नोएडा प्राधिकरण को निर्देश

इस मामले में नोएडा प्राधिकरण की इच्छा थी कि यूनिटेक समूह खाली पड़ी जमीन को वापस लौटा दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसले को कैंसिल कर दिया है, यह कहते हुए कि खाली जमीन के संबंध में अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। यह निर्णय बकाया राशि, सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड, और शीर्ष अदालत में चल रहे एक अन्य संबंधित मामले की सुनवाई के बाद ही लिया जाएगा। आपको बता दें कि बीते साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि वह बकाया राशि पर जोर दिए बिना यूनिटेक की परियोजनाओं के संशोधित नक्शों को मंजूरी दे। यूनिटेक ने अपनी वर्तमान परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक पूजी और संसाधन जुटाने हेतु खाली क्षेत्रों में नए टावर और प्लॉटेड हाउसिंग के निर्माण का प्रस्ताव रखा था।